काठमाडौँ–सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री राईले श्रमजीवी पत्रकारको कामको सिलसिलामा हुने कुनै पनि दुर्घटनामा केही सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ पत्रकार दुर्घटना कार्यक्रम ल्याईएको बताए । उनले भने, “पत्रकार दुर्घटना बिमा निर्देशिका २०७० बमोजिम सूचना विभागबाट जारी गरिएको प्रेस पास र नेपाल पत्रकार महासङ्बाट सदस्यताप्राप्त गरेका ५५४ जना पत्रकारको पहिलो चरणको पत्रकार बिमा आजदेखि लागू भएको घोषणा गर्दछु ।” एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले कम बिमा शुल्क रु ३३९ मा पत्रकार दुर्घटना बिमा गरेको छ जसमा पत्रकार दुर्घटना बीमा एक वर्षको लागि रु पाँच लाखसम्म र दुर्घटनापछि उपचारका लागि रु दुई लाखसम्मको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री राईले दुर्घटना बिमा शुल्कमा सञ्चार माध्यम वा सञ्चारकर्मीले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत बेहोर्ने जानकारी दिए । उनले सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा श्रमजिवी पत्रकारको समन्वयमा पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रमको शुरुवात भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । मन्त्री राईले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र स्थापनामा पत्रकारले खेलेको भूमिकाको सराहना गरे । उनले निकट भविश्यमा श्रमजिवी पत्रकारले प्रयोग गर्दै आएका सञ्चार सामग्रीको समेत बिमा गरिने स्पष्ट पारे । सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले श्रमजिवी पत्रकारका लागि छुट्याइएको रु पाँच लाख रकम पर्याप्त नभएको बताए । उनले पत्रकार दुर्घटना बिमाले खोजमुलक पत्रकारितामा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले श्रमजिवी पत्रकारका लागि आकर्षण पारिश्रमिक नभएको भन्दै राज्यले यसका लागि ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताए । उनले धेरै वर्ष पत्रकारिता गरेका ज्येष्ट पत्रकारलाई राज्यले केही रकम छुट्याउनु आवश्यक रहेको छ भने । अध्यक्ष विष्टले अहिले तराईमा जारी आन्दोलनले थुप्रै पत्रकारहरू आन्दोलनको शिकार बनेको भन्दै यसलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा, स्थायीरूपले पूर्ण वा आंशिकरूपमा अशक्त भएमा, दुर्घटनाको कारण उपचार गराउनुपर्ने भएमा बिमितले लाभ प्राप्त गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । बिमा योजनाअन्तर्गत प्रत्येक बिमित पत्रकारको बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारी कोषबाट र २५ प्रतिशत नेपाल पत्रकार महासङ्घमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिबाट व्यहोरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति वार्षिक प्रिमियम रु ३३९ मध्ये सरकारी कोषबाट रु २५४ र महासङ्घबाट रु ८४ व्यहोरिनेछ । पहिलो चरणमा आज महासङ्घमा विवरण प्राप्त भई नेपाल सरकार सूचना विभागबाट प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत गरिएका ५५४ जना श्रमजीवी पत्रकारको बीमा गरिएको छ । विमित हुनका लागि सूचना विभागबाट जारी प्रेस पास र महासङ्घ सदस्यता नवीकरण भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।