कोरला नाकाको अध्ययन गर्न संसदीय टोली सीमा क्षेत्र जाँदै
सोमबार, १४ मङ्सिर २०७२, १७ : ३१
मुस्ताङ– चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको छोसेर गाविसमा पर्ने कोरला नाका सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संसदीय टोली मुस्ताङ आइपुगेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्का विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य, धौलागिरि अञ्चलका सांसद, मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले नाका सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने, भौतिक पूर्वाधार, सडकको अवस्थाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । आज उपल्लो मुस्ताङ हिँडेको टोलीले दुई दिन नाकाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने र स्थानीयवासीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ ।
अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको सन्दर्भमा चीनसँग सीमा जोडिएको उक्त नाका सञ्चालन गर्न सके इन्धन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री त्यसैबाट आयात–निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ ।
मुस्ताङलगायत धौलागिरि अञ्चलका उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, स्थानीयसवासी लगायतको हालै बेनीमा सम्पन्न बृहत् छलफलले नाका सञ्चालन गर्न सके देशलाई दीर्घकालीन रुपमा धेरै फाइदा हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । १२ वर्षअघि सम्म सञ्चालनमा रहेको नाका चिनियाँ पक्षले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङका ६ गाविसका सर्वसाधारणलाई निर्बाध आवतजावतको व्यवस्था भएपछि पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले नाकामा एकदमै कडा बनाएको छ ।
नाकानजिकै अत्याधुनिक हतियारसहितका सुरक्षा क्याम्प राखेर सिसी क्यामेरामार्फत निरन्तर निगरानी बढाएको छ ।
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले संसदीय टोलीले सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने बताए । टोलीमा समितिका सदस्य, बाग्लुङका संसद् प्रकाश पौडेल, मुस्ताङका श्रीमायाँ थकालीलगायतका व्यक्ति सहभागी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि स्विट्जरल्याण्ड र बोस्निया भिड्दै, दुवैलाई जितको खोजी
-
१२ बजे १२ समाचार: प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित, फेरिँदै विद्यालय पाठ्यक्रम
-
पेनाल्टीले जोगियो दक्षिण अफ्रिकाको विश्वकप यात्रा, चेक रिपब्लिकसँग अंक बाँड्दै नकआउटको आस कायमै
-
दक्षिण अफ्रिका खेलमा फर्कियो, अन्तिम समयको खेल निकै रोमाञ्चक
-
नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री
-
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई करिब दुई अर्बको अनुदान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण