काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईला शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याए । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले आज आयोजना गरेको ‘निर्वाचन तथा राजनीतिमा महिला सहभागिता एवम् निर्वाचन प्रक्रियामा हुने लैङ्गिक हिंसा’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन प्रक्रिया महिलामैत्री बनाउन ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिका अतिरिक्त पाँचवर्षे लैङ्गिक तथा समावेशी रणनीति–२०७२, लैङ्गिक तथा समावेशी कार्ययोजना ल्याएको छ । यसैगरी आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशीकरण समन्वय समिति, लैङ्गिक तथा समावेशी इकाई, आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लैङ्गिक सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गरेको छ । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले निर्वाचनसँगै महिला हिंसाका घटना पनि आउने बताउँदै निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताका कुरा आए पनि महिलाको हकमा त्यो लागू हुन नसकेको स्वीकारे । कार्यक्रममा आयोगका सह–सचिवद्वय वीरबहादुर राई र सूर्यप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०७० सालको निर्वाचनमा आठ प्रतिशत महिलालाई मतदान गर्न अवरोध पुगेको, दुई प्रतिशत मतदान केन्द्रमा महिलामाथि हिंसा भएको, २६ प्रतिशत मतदान केन्द्रबाट महिलाले मतदान नगरी फर्केको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मतदान केन्द्रलाई महिलामैत्री बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामा विसं २०४८ मा आठ, २०५१ सालमा छ, २०५६ सालमा १२ र अन्तरिम संविधानसभामा ५७ जना थिए ।