काठमाडौं– सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आन्दोलनको नारा बनाउन नहुने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)द्वारा आयोजित ‘सम्मान तथा समावेशी सञ्चार नीति’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री राईले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री राईले जारी संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको दाबी गर्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सबैले सघाउन अनुरोधसमेत गरे । सो क्रममा मन्त्री राईले अस्पष्ट र विभेदित सञ्चार नीतिलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । ‘समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल संघर्षको कारण बन्न हुँदैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘सबै सरोकारवालाहरुबीच आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।’ संविधान संशोधन समस्याको निकास : कुमाल सोही कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद नगेन्द्र कुमालले संविधान सबैको प्रिय हुन नसकेको धारणा राखे । उनले जारी संविधानले सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र वर्गलाई छुन नसकेको जिकिर गरे । साथै, कुमालले संविधान संशोधन नगरी वर्तमान समस्याहरु समाधान नहुने स्पष्टसमेत पारे । उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको पूर्वप्रतिबद्धताअनुरुप संविधान संशोधन नगरी बसेको समेत आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधन नगरी वर्तमानको समस्या समाधान हुँदैन,’ कुमालले जोड दिए, ‘समावेशी÷समानुपातिकको निम्ति हामीपनि सडक संघर्षमा आउन सक्छौं ।’