महेन्द्रनगर–पानीको उपयोगिताबाट राष्ट्रको विकास सम्भव भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाईनुपर्नेमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिएका छन् । स्थानीय विकास मञ्च फोल्ड कञ्चनपुरको आयोजनामा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाना, महाकाली नदीको पानी उपायोग र वर्तमान नाकाबन्दी विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले नाकाबन्दीलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै देशलाई आत्मनिरभरतातर्फ लैजानुपर्ने कुरा औंल्याए । परराष्ट्र विद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतसँगकोे एकतर्फी पर निर्भरताले गर्दा आजको स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले देशमा भएका कच्चा पदाथको सदुपयोग गरि राष्ट्रिय स्वबलम्बनतर्फ देशलाई लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, “हामी मित्र साट्न सक्छौँ, तर छिमेकी साट्न सक्दैनौँ त्यसैले हामीले भारतसँग सम्झौता प्रस्ताव राख्नैपर्छ ।” देशभित्रका खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य गरी उत्खनन् गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्नका लागि राष्ट्रिय नीतिको खाँचो रहेको उनले उल्लेख गरे । संविधानको बहिष्कार गर्ने नौ प्रतिशत असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरुको पक्षमा सहयोग पुर्यार ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको विरोधमा भारत उभिएको उनले प्रष्ट पारे । सीमांकनको सवाललाई उक्साएर भारतले नेपालका प्रमुख नदीहरु मधेसमा पारेर आफनो अनुकूल सीमांकन गराउने दुष्प्रयासमा रहेको उनले बताए । नाकाबन्दी पछाडीका भारतका तीन स्वार्थ रहेको चर्चा गर्दै पूर्व राजदूत समेत रहेका श्रेष्ठले प्रदेश सीमांकन पछाडी पानी सोहर्ने स्वार्थ, जनसंख्या अतिक्रमणलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रयास, विभाजन र विखण्डनबाट स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रपञ्च रहेको बताए । “नाकाबन्दीको समस्या समाधानका लागि भारतसँग द्धिपक्षिय वार्ता, त्रिपक्षिय वार्ता र क्षेत्रीय दवाव, समस्यालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण, कालापानीबाट विदेशी सेना फर्काउने, सीमा व्यवस्थीत गरिनुपर्ने, आपूर्तिको साधनको विविधिकरण, स्वावलम्बन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण आवश्यक रहेको छ” उनले भने । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीले राष्ट्रियताको सवाललाई उर्जावान बनाएको बताए । उनले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी सन्धि सम्झौता विरुद्ध र मानवता विरुद्ध रहेको बताए । ठुला राजनीतिक दल विच आएको चिसोपनका कारण नाकाबन्दीलाई मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उनले मूख्य दलहरु एक ठाउमा आएमा चाडै समस्या समाधान हुने बताए । भारत संग कुटनैतिक तरिकाले नाकाबन्दी र सीमा समस्या हल गरिनु पर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । पूर्व मन्त्री नारायणप्रकास साउदले तराई मधेश जोडनु हुन्न भन्ने विखण्डनकारीहरुका कारण मधेश प्रकरणले प्रश्रय पाएको बताए । “मधेशी मोर्चाले आफनो भन्दा अर्कैको सीमांकनको बारेमा बढी चासो राखेको कारण समस्या बल्झिदै गएको छ” उनले भने । कैलाली र कञ्चनपुरका जनता कुन प्रदेशमा जाने भन्ने बारे यहाँका जनप्रतिनिधि र जनताले निर्ण लिनु पर्ने उनले बताए । सिमा एवं जलश्रोत विद् रतन भण्डारीले एतिहासिक तथ्यप्रमाण, नापनक्सा, जलविज्ञान सबै आधारमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा रहेको पुष्टी भइसकेको बताए । सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली निर्धारण गरेको र चीनसंगको सीमा सन्धिमा पनी नेपाल चीनबीचको सीमा रेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट शुरु हुने भनिएको अबस्थामा नेपालको पश्चिमी सीमाना लिम्पियाधुरा रहेकोमा लिपु लेक लिम्पियाधुराबाट ५३ किलोमिटर पूर्वमा रहेको अवस्थामा लिपुलेक सोह्रै आना नेपाली भू–भाग भएको उनले तथ्य पेश गरे । “चीन र भारत विच भएको सम्झौताको बुँदा २८ मा लिपुलेक बारे भएको बुँदा खारेजीका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ” उनले भने । डा. राजकुमार साउदले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीबाट सिर्जना भएको परिस्थितिको सामना गर्न तत्काल कुटनीतिक पहलको विकल्प नभएपनि दीर्धकालीनरुपमा यी सम्पूर्ण प्रभावलाई न्यूनिकरणगर्न स्थानिय साधन श्रोतको उपयोगमा अधिकतम जोड दिनपर्ने बताए । जलविद्युतीय श्रोत, वनजंगल, सौर्य उर्जाको प्रयोग, खनिज उत्खनन् र इन्धनका बैकल्पीक श्रोतको पहिचान गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मञ्चका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले नेपाली भूमिबाट बगेर जाने पानीको पैसा भारतले तिर्नुपर्ने बताए । उनले उत्तराखण्डको नभएको बेलामा भएको पञ्चेश्वर बाध बनाउने हकमा भारतमा पनि केहि विवाद देखिएको बताए । मञ्चका कार्यक्रम सञ्चालक बिष्णु अबस्थीले कार्यक्रम बारे जानकारी गराएका थिए ।