काठमाडौँ– अन्तरपुस्ता गरिबी तथा कुपोषण दुबैलाई एकसाथ अन्त्य गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना महत्वपूर्ण ठहरिएको छ । खासगरी पोषणले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीति तथा योजनामा प्राथमिकता पाउन थालेपछि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना उपलब्धिमूलक देखिएको हो । बहुक्षेत्रीय समन्वयमा पोषण लक्ष्यित वा पोषणप्रति संवेदशील सेवालाई सो योजनामार्फत सशक्त एवम् प्रभावकारीरुपमा समुदायस्तरमा सञ्चालन भएसँगै मातृ शिशु पोषणका क्षेत्रमा नेपालले छोटो अवधिमा उल्लेख्य फड्को मार्न लागेको हो । पोषणको स्तरलाई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकसित देशमा पु¥याउने लक्ष्यको मापनका रुपमा पनि राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६९ मा पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ९२०६९–२०७३० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसको मुख्य ध्येय मातृ तथा शिशुको कुपोषणलाई अन्त्य गर्दै आमाहरुको शारीरिक घनत्व सूचाङ्क र बच्चाहरुको पुड्को पनमा एक तिहाइले कमी ल्याउने रहेको छ । साथै मानव पुँजी र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा कुपोषणको अवरोध हटाउने योजनाले परिकल्पना राखेको छ । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक राधाकृष्ण प्रधान समाजका सबै तहमा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा आयोग एवम् प्रमुख क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुको क्षमता सुदृढ गरी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको प्रवद्र्धन र सञ्चालन गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । आयोग योजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन तर आयोगकै मुख्य समन्वयमा शिक्षा, कृषि विकास, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो योजनालाई कार्यान्वयनमा उतारेको छ । सबैभन्दा बढी कुपोषणको समस्या भएका अछाम, जुम्ला, बाजुरा, नवलपरासी, पर्सा र कपिलवस्तु गरी ६ वटा जिल्लाबाट योजनालाई लागू गरिएको थियो । आउँदो वर्षदेखि कालीकोट, बझाङ, रौतहट, महोत्तरी, खोटाड, पाँचथर र सप्तरी थप गरी १३ वटा जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोगको समन्वयमा पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ । गत वर्ष रु ६ करोड विनियोजन भएकोमा यस वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको छ । ती रकममध्ये अधिकांश जिल्ला विकासमार्फत समुदायस्तरमा खर्च हुने गरेको छ । खाद्य सुरक्षा, आधारभूत शिक्षामा खुद भर्नादर, १० देखि १४ वर्षसम्मका काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, सरसफाइ सेवामा पहुँचको स्थिति, प्रतिव्यक्ति विकामा बजेट खर्च, एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोपको पहुँचलगायतका ११ वटा सूचकका आधारमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले पोषणको समस्या बढी भएका सप्तरी, खोटाङ, उदयपुर, पाँचथर, रौतहट, बारा, पर्सा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, दैलेख, बर्दिया, बैतडी, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा गरी २८ जिल्ला छनोट गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाका सिकाइ र उपलब्धिका आधारमा सबै जिल्लालाई क्रमशः योजनाले समेट्ने लक्ष्य लिएको छ”, कार्यक्रम निर्देशक प्रधानले भने । योजनाले विशेष रुपमा गर्भाधारणदेखि दोस्रो जन्म दिन ९एक हजार दिन०, कुपोषणको न्यूनताको बढी जोखिम पहिचान भएका क्षेत्र, प्रजनन उमेरका महिला, स–साना बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पोषणको महत्व र आवश्यकताका बारेमा सम्बोधन गरेको छ । सबै गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमालाई आइरन फोलिक एसिड चक्की वितरण, आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न प्रोत्साहन, स्तपानको महत्वबारे पैरवी, बालबालिकालाई आइरन, भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल जुकाको औषधि वितरण, झाडापखाला विरुद्धका जिन्क र पुनर्जलीय उपचारका बारेमा जानकारीजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, खाद्यपदार्थमा पाइने पौष्टिक तत्वका बारेमा सचेतना, खाना खाने तौरतरिका, स्थानीयस्तरमा पाइने पौष्टिक तत्वका बारेमा जानकारी जस्ता पोषणसँग सम्बन्धित विषयलाई योजनामार्फत हाल कार्यक्रममा अगाडि वढाइएको छ । कार्यक्रम निर्देशक प्रधान आयोग बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, समन्वयन गर्ने निकाय भएको हुँदा सो योजनालाई बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमका रुपमा विकेन्द्रित रुपमा समुदायस्तरमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइराखेको बताउँछन् । योजनाले ठह¥याएका तीनवटा मुख्य उपलब्धि राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा नीति, योजना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी समन्वयमा सुधार, पोषणसम्बन्धी व्यवहारमा सुधार, पोषण लक्ष्यित वा पोषणप्रति संवेदनशील सेवाको उच्चतम प्रयोग भई मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार र आधारभूत सेवालाई समावेशी र समानतामूलक ढङ्गले प्रवाह गर्नका लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको पोषणसम्बन्धी क्षमता सुदृढ हासिल गर्न अगाडि बढिरहेको दाबी उनको छ ।