काठमाडौँ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वर्तमान नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा सम्पादित प्रमुख कार्यको विवरण आज ग्रहण गर्दै उनले भने, “अधिकार सम्पन्न जनता र सुव्यवस्थित समाज निर्माणमा सूचनाको हकको प्रयोगले योगदान पु¥याउँछ ।”

मुलुकले भर्खरै लोकतन्त्र प्राप्त गरेकाले के कस्ता सूचना कुन विधि र प्रक्रिया प्रयोग गरेर लिन सकिन्छ भन्नेमा अन्योलता हटाई सरल र सहज व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्र हितसँग सरोकार राख्ने तथा अपराध र आतङ्कवादजस्ता अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयमा सूचना प्रवाह हुन नसक्ने पक्षलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ भने ।

“सूचनाको हकको कार्यान्वयन र सूचना प्रवाह गर्दा समय र परिस्थिति एवम् अनुचित दबाब सिर्जना हुन सक्ने पक्ष र पाटोलाई ख्याल गर्न भने आवश्यक छ”– प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

ठीक कामलाई दृढता र तीव्रताका साथ लगेर देश विकासको अभियानमा संलग्न हुन सबैलाई आह्वान गर्दै उनले भूकम्प र नाकाबन्दीले ठूलो क्षेत्र र संरचनालाई थिलथिलो बनाएको हुँदा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरे ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोग स्थापनादेखि हालसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयनसँग जोडिएर परेका उजुरीमध्ये आयोगबाट एक हजार ७४७ वटा आदेश भएको जानकारी दिए ।

आयोगले एक वर्षको अवधिमा ९४० वटा आदेश भएको जानकारी दिँदै उनले संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने कुरा समेटिए पनि प्रवाह गर्ने शब्द नपरेको हुँदा संविधान संशोधन गर्दा प्रान्तीय सूचना आयोग रहने व्यवस्था र सूचना प्रवाह शब्द राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसका मूल्य मान्यतालाई प्रयोगमा नल्याउँदा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसकेको विषयलाई राज्यले बुझ्न आवश्यक छ, भने ।

अर्का आयुक्त यशोदा तिमिल्सिनाले जनतालाई सूचनाको हक प्राप्त गर्ने अधिकार र त्यसको आवश्यकता बारेमा सुसूचित गराउन सकिए ठूलो परिमाणमा हुँदै आएको राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोकिनुका साथै लक्षित जनताले राहत प्राप्त गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

आयोगका सचिव शरदराज विष्टले सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयनबाट प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणलाई योगदान पुग्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विसं २०६५ मा स्थापना भएको आयोगको अघिल्लो वर्षको पुस ३० गतेदेखि अध्यक्ष बाँस्कोटाले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । आयोगले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दललाई आम्दानी र खर्चलगायत आवश्यक विवरण समेटेर तीन÷तीन महिनामा सूची सार्वजनिक गर्न तथा सूचना अधिकारी तोक्न र विभिन्न मन्त्रालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा गरेको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी विषय कक्षा ६ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको समेत जनाएको छ ।