काठमाडौँ - निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफैँमा रहनुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने – “निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगमा रहेको अवस्थामा मात्र आवधिक निर्वाचन गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सहज हुन्छ ।”

आयोगले दिएका सुझाव संविधानमा समावेश हुन नसकेको र आगामी संविधान संशोधनमा सो अधिकारसहित आयोगको स्वतन्त्रता अभिवृद्धिका लागि संसद्बाट एकमुष्ट बजेट प्राप्त गरी आवश्यकताअनुसार आफैँले बाँडफाँड गर्न पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

साथै, कार्यबाहक प्रमुख डा यादवले आयोगको क्रियाकलापउपर संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था संवैधानिक अङ्गको स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने, आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउनुअघि संसदीय समितिका सदस्यले उजुरी हेर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आयोग स्वायत्त हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको निर्वाचनका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने, आयोगको संस्थागत संरचना र मानवीय संशाधनको व्यवस्थापन गर्ने, मतदाता शिक्षालाई व्यापक बनाई निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता बढाउने, बदर मत न्यून गर्ने, मतदाता नामावलीलाई पूर्ण र शुद्ध बनाउनेजस्ता काम आयोगले अघि बढाउने जानकारी दिए ।

जैविक विवरणयुक्त (बायोमेट्रिक) फोटोसहितको मतदाता नामावली तथा सोका आधारमा मतदाता परिचयपत्र तयार गरी लागू गर्ने कार्य मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहेको बताएका उनले एक प्रमुख आयुक्त र चारजना आयुक्त रहने आयोगमा हाल दुईजनामा मात्र सीमित रहनुपरेको पनि उल्लेख गरे ।