काठमाडौं– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सेवा सुविधा फिर्ता लिन सूचना जारी गरेपछि १९ जना विशिष्ट सरकारी अधिकारीले त्यस्तो सुविधा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति पुनः सरकारी सेवा अथवा सार्वजनिक लाभको पदमा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति भएमा पेन्सन रकम वा हाल कार्यरत रहेको संस्थाको तलब, सुविधामध्ये एक लिनुपर्ने गत माघ ८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ११ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले र हाल बहाल रहेको पदाधिकारीले यो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्त भरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रोजेर लिने तथा सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकाय मार्फत निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सूचनामा सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र निवृत्त भरणको दोहोरो सुविधा उपभोग गरिसकेको रहेछ भने यी दुई मध्ये कुनै एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी सकेपछि मात्र निवृत्तभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने उल्लेख थियो ।

सयौँको सङ्ख्यामा त्यसरी दोहोरो सुविधा लिनेहरु रहेको अनुमान गरिए पनि सूचना जारी भएपछि हालसम्म १९ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै निजामति किताबखानामा निवेदन दिएको किताबखानाका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्नेमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, सांसद् गणेशराज जोशी, लोकसेवा आयोगका सदस्य डा गोविन्द कुसुम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रमुख लोकेन्द्र मल्लिकलगायत छन् ।

यसैगरी पूर्व सचिव नवीनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यात, खुमराज पुञ्जालीले पनि दोहोरो सुविधा त्याग्नुभएको छ । जगन्नाथ कोइराला, चुडामणि शर्मा कट्टेल, प्रकाशबहादुर बस्न्यात, विदुरप्रसाद फुयाँल, मीरा पोखरेल ध्वजु, युवराज पाण्डे, महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, राजनारायण पाठक, पुण्यप्रसाद न्यौपाने र चन्द्रकान्त पौडेलले पनि दोहोरो सुविधा त्याग्दै किताबखानमा निवेदन दिएका छन् ।

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष पाण्डेले निवृत्तभरण लिने र अहिले बहाल पदको तलबभत्ता नलिने भन्दै निवेदन दिएको छ भने अन्य सबैले भने निवृत्तभरण त्याग्ने र हाल बहाल पदको मासिक तलबभत्ता लिने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरुले दिएको निवेदनअनुसार रोजेको ठाउँको मात्रै तलब वा पेन्सन पाउने गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि बैंक खाता रोक्का गरिदिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित लोकसेवा आयोगका सदस्य अशोककुमार झा, ब्रम्ह्देव राय, श्रीपुरुष ढकाल, कृष्णचन्द्र झा र विन्दा हाडा भट्टराईलगायतले भने अझै दोहोरो सेवा सुविधा अन्त्यका लागि निवेदन दिइसकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोहोरो सुविधा लिन रोक लगाएपछि लोकसेवा आयोगकी पूर्व अध्यक्ष कयोदेवी यमीसहित टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साहले सरकार विरुद्ध फागुन २ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताब खानालाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा दोहोरो सुविधा कटौती विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएका कारणले दाहोरो सुविधा फिर्ता लिने निवेदन कम परेको बताए ।

केही पदाधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अघिनै दोहोरो सुविधा त्यागेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य र महाकाली पञ्चेश्वर विकास समितिका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रबहादुर गुरुङले नियुक्ति भएलगत्तै दोहोरो सुविधा त्यागेका थिए ।

विगतमा २०६१ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गत माघ ८मा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।