समानता र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ०६३ देखि थालिएको आन्दोलन ०७३ सम्म आउँदा मधेसी जनताले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै उसको मुद्दाले सिंहदरवारभित्र प्रवेश पाउन रह्यो । आज मधेसी जनताको मुद्दा भारत र चीन हुँदै विश्वभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ । जनताको मुद्दा स्थापित हुनु नै लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, यो अवधिमा मधेसका जनताले आफ्ना नेताप्रतिको विश्वास गुमाए । आफूमाथि शोषण गर्ने पात्रमा मधेसका नेताहरु पनि पर्छन् भन्ने विषयमा उनीहरु छर्लङ भए । मधेसका कतिपय नेता अवसरको खोजीमा मधेस आएको र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर मात्र राजनीति गरेको र उक्त राजनीतिको निरन्तरताका लागि कहिले जनधनको क्षति गराउने, कहिले जातीय राजनीति गराइदिने, कहिले माथिल्लो वर्ग र निम्न वर्गबीच द्वन्द्व पैदा गराइदिने र कहिले वर्षौंदेखि मधेसमा मिलेर बसोबास गराउँदै आएका मधेसी र गैरमधेसीबीचको दूरी बढाइदिने काम गरेको बारे पनि स्पष्ट बने । अर्थात् सिंहदरवारसम्मको यात्राका लागि जनताबीच फाटो पार्ने काम भइरहेको बारेमा मधेसका जनता अहिले सचेत भएका छन् । यो कुरा २०६३÷६४ मा मधेस केन्द्रीत दलहरुले मधेसबाट जितेको सिट संख्या र हालको सिट संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ । मधेसको स्कुलिङ नभएका ‘फिरंगी’ नेताहरु आज मधेसमा राज गरिरहेका छन् । आफ्नो पूर्व पार्टीमा अनगन्ती लाभ लिएका र विभिन्न आरोपहरुबाट विभूषित भइसकेका नेताहरु मधेसका मसिहा बनेका छन् । आजको सन्दर्भमा मुद्दा र जनाधार गुमाइसकेका र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट हारिसकेका र देश र मधेसप्रति इमान्दार नदेखिएका नेताहरुको बाल राजनीतिको उपज आज मधेस आन्दोलित छ । यो आफू काठमाडौंमा बस्ने तर मधेसका जनतालाई बेलाबेला आन्दोलित गराएर, राज्यसँग भिडाएर यहाँ उनीहरुको लास गनेर बस्छु भन्ने हिंस्रक राजनीतिकर्ताहरुको अभियान मात्र हो । मधेसका जनता नेपालकै विरुद्ध आन्दोलन गर्न तयार छैनन् । मधेसका जनता आफ्नो अधिकारको कुरा गरिराख्दा फरक समुदायको चुलोचौका बन्द होस् भन्ने चाहँदैनन् । मधेसका जनता आन्दोलन र त्यागको कुरा गरिराख्दा अधिकारको साटो मन्त्रीको संख्या बढोस् भनेर चाहना राखिराखेका छैनन् । नेपालको मधेस केन्द्रीत राजनीतिमा बलिदान दिने तप्का, आन्दोलनमा ओर्लिने तप्का र आन्दोलनमा ओराल्दिने तप्का फरक छ । त्यही भएर यसको लाभ निश्चित ठाउँमा मात्र सिमित भइरहेको छ भने त्यसको क्षति भने प्रत्येक नेपालीले बेहोर्नुपरेको छ ।

मधेसको समस्या समाधानको दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा मधेसको समस्याबारेको बुझाईमा रहेको समस्या पनि एक हो । मधेसमा राज्यले विभेद गरेको भन्ने गरिएको छ । तर, वास्तवमा राज्य सञ्चालकहरुले मधेसी जनतासँग विभेद होइन रंगभेद गरिरहेका छन् । यता, मधेसका राजनीतिक नेतृत्वले भने मधेसी जनतासँग विभेद गरिरहेका छन् ।

राज्यबाट रंगभेद, मधेसी नेतृत्वबाट विभेदको शिकार मधेसको समस्या समाधानको दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा मधेसको समस्याबारेको बुझाईमा रहेको समस्या पनि एक हो । मधेसमा राज्यले विभेद गरेको भन्ने गरिएको छ । तर, वास्तवमा राज्य सञ्चालकहरुले मधेसी जनतासँग विभेद होइन रंगभेद गरिरहेका छन् । यता, मधेसका राजनीतिक नेतृत्वले भने मधेसी जनतासँग विभेद गरिरहेका छन् । मधेसी जनताले दिएको जनमतलाई आफ्नै समूदायको नेतृत्वले परिवारभित्र सिमित गरेका छन्, व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । जनता मरिरहेका हुन्छन् तर आफू भने काठमाडौंमा सुरक्षित भएर मधेसको नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरु बसिरहेका छन् । यसले मधेसी जनताको स्थिति झन् दयनिय हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा रहेका १२० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले नेपालमा गैरमधेसी नागरिकको हितमा मात्र काम गर्दै आइरहेको छ । यो कुरा तथ्यांकले नै बताउँछ । वि.सं. २००४ सालदेखि उनीहरुको नश्लवादको कारण कार्यपालिका, न्यापालिका, व्यवस्थापिका, पत्रकारिता लगायतका अन्य निकायहरुमा एउटै नश्लको मानिसको कब्जा रहेको छ । अहिलेका मधेस केन्द्रीत दलहरुले भने त्यही नश्लवादमा आधारित भएर अर्को नश्लवादी आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । अहिलेसम्म के देखिएको छ भने, मधेस आन्दोलनमा मारिने अधिकांश पात्र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरु रहेछन् भने कतिपय मधेसकेन्द्रीत दलभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरु पनि रहेछन् । उनीहरु कुन राजनीतिक दलले आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने भन्दा पनि मधेसको अधिकारका लागि एकीकृत भएका रहेछन् । यो भनेको कुनै विचारको आन्दोलन होइन, नश्लवादको आन्दोलन हो । अहिले एउटा नश्लवादको विरुद्धमा अर्को नश्लवाद उठ्न थालेको छ । गैरमधेसी नेतृत्वकर्ताले प्रयोग गर्दै आइरहेको नश्लवादलाई राष्ट्रवादको रुपमा स्थापित गर्न खोज्दा मधेसी जनताले नमानेपछि शुरुमा मन भिन्नता, मत भिन्नता हुँदै विग्रह र अहिले अलगावको राजनीति शुरु भएको छ । त्यसो त परिचालित राजनीतिले स्वावलम्बनको विकास गर्न सक्दैन । तर, २००४ सालदेखि नै हामी स्वचालित हुन सकेका छैनौं । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी र मधेसकेन्द्रीत पार्टी दुवै नश्लवादी छन् । नेपालमा हालसम्म राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु वा नेता स्थापना हुन सकेका छैनन् । हाम्रोमा त राष्ट्रिय मिडियासम्म पनि छैन । यहाँ केन्द्रीय मिडियालाई हामी राष्ट्रिय मिडिया ठानिरहेका छौं । नेपालमा राष्ट्रले नश्लवादी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरिरहेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित नेपाल टेलिभिजनमा मधेस केन्द्रीत एउटा पनि कार्यक्रम छैन । नेपालभित्र रहेका मधेशका २२ जिल्लाको दुःख र समस्यालाई उसले प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक ठानेको छैन । जब राज्य र राज्यका निकायहरुले नै नश्लवादी चरित्र देखाउँछ भने त्यहाँको जनता र अखण्डता संकटमा पर्दै जानु स्वभाविक हो । नेता बइमान, जनता गुलाम एउटा उखान छ, जहाँका नेता बइमान, त्यहाँका जनता गुलाम । चाहे जुनसुकै वर्ग समूदायका हुन्, जबसम्म नेपालका राजीतिक नेतृत्व स्वचालित, स्वआश्रित र देश केन्द्रीत हुँदैनन्, लोकतन्त्र आए पनि लोकतन्त्रलाई टेवा दिने काँधहरु तयार हुँदैनन् । त्यही भएर कार्यपालिका, न्यापालिका, व्यवस्थापिका, पत्रकारितालगायतका क्षेत्रहरु कहिले पनि स्वतन्त्र र समृद्ध हुन सकेनन् । नेपालका लोकतन्त्र त आयो, त्यसलाई अघि हाँकने नेतृत्वको सदैव खडेरी रह्यो । कमजोर काँधमा लोकतन्त्रजस्तो ठूलो जिम्मेवारी हालिदिँदा कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन थियो । नेपालको हालत अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो भएको छ ।

जबसम्म नेता इमान्दार हुँदैन, आन्दोलनको र शहीदहरुको संख्या मात्र बढ्छ, त्यसले कुनै समाधान दिन सक्दैन । यहाँ त नेताहरु मुद्दाभन्दा पनि मुद्रमा केन्द्रीत छन् । यसमा मधेसी नेतृत्वले देशका ठूला पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ । मधेसका जनतालाई मधेसबिरोधी भनेर प्रचार गराइएका दलहरुसँगै साँठगाँठ गरेर उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

भाषागत हिसावमा नेपालको कुनै पनि पार्टी या देशको कानुन विभेदकारी छैन । तर, व्यवहारिक प्रयोग र नियतिगतरुपमा नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । रुपान्तरणको जम्मा दुईवटा आधारहरु हुन्छन्, एउटा प्रेम र अर्को भय । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली जनतासँग न प्रेम छ न त भय । प्रेम भइदिएको भए, जातीय र वर्गीय लडाईं हुने थिएन । भय भएको भए कुनै गलत काम गर्दा जनताबाट दण्डित हुनुपर्छ भन्ने चेत हुन्थ्यो । जसले नेतामा इमान्दारिताको कमी देखिन्छ । जबसम्म नेता इमान्दार हुँदैन, आन्दोलनको र शहीदहरुको संख्या मात्र बढ्छ, त्यसले कुनै समाधान दिन सक्दैन । यहाँ त नेताहरु मुद्दाभन्दा पनि मुद्रमा केन्द्रीत छन् । यसमा मधेसी नेतृत्वले देशका ठूला पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ । मधेसका जनतालाई मधेसबिरोधी भनेर प्रचार गराइएका दलहरुसँगै साँठगाँठ गरेर उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । मधेसमा रामबाबु भट्टराईलाई खेद्नेहरुले काठमाडौंमा बाबुराम भट्टराईको सरकारमा सहभागी भए भने हरि खनाललाई मधेसबिरोधी भन्नेहरु झलनाथ खनाल सरकारमा मन्त्री पड्काउन भ्याए । मधेसी नेतृत्वको यही द्वैध चरित्रका कारण मधेसी जनता ठगिएका छन् । मधेसमा पहिलेभन्दा झन् समस्या बढेको छ । मधेसमा त्यस्तो भ्रष्टाचार थिएन जुन मधेसका नेता सरकारमा पुगेपछि देखिएको छ । मधेसमा मधेसवादको नाममा जातिवादी राजनीति बढेको छ । त्यस्तै अराजकता र कानुन नमान्ने प्रथा पनि थपिएको छ । जसको क्षतिपूर्ति उनीहरुले कालान्तरमा तिर्नुपर्छ । अहिलेका दलभन्दा पूर्व राजा लोकतान्त्रिक ? यदी लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको चाहना र खुसी हो भने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन आउँछन् । किनभने उनले जनताको चाहना बामोजिम आफ्ना सम्पूर्ण कुरा त्याग गरे । त्यसमा दबाब, आग्रह–पूर्वाग्रह पनि होलान् तर परिणामगत रुपमा हेर्ने हो भने उनको कदम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तरगतनै थियो । नेपालमा जत्तिको सजिलो लोकतन्त्र अहिलेसम्म कहीँ पनि आएको छैन । लोकतन्त्र आउँदा जति जनता मारिए त्योभन्दा कयौं गुणा मानिसहरु लोकतन्त्र आएपछि मारिएका छन् । अर्को, राजतन्त्र मुलुकको एउटा साझा मियो थियो, जसले ७५ जिल्लाका जनतालाई एकढिक्का बनाएर राखेको थियो । लोकतन्त्र प्राप्ति पछि त्यसलाई निरन्तरता दिने शक्तिको खडेरी देखियो । अहिलेका राजनीतिक दलहरुले नै लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै अस्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । नत्र संविधान जारी हुनभन्दा अघि गरिएको सुझाव संकलनमा कार्यकारी प्रमुखआदिबारे देखिएको जनताको स्पष्ट मतको किन कदर गरिएन ? मतादेशको अपमान गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलहरुसँग अधिकार छैन । यो लोकतन्त्र नभएर तानाशाही प्रवृत्ति हो ।

नश्लवादी सोच भएका नेताहरुले लोकतन्त्र संचालन गरेका कारण मधेसमा अलगावको राजनीति शुरु भएको छ । अहिले मधेसी जनताको राज्यप्रतिको मोह घट्दो छ र नेताप्रतिको आस्था घट्दो छ । मधेस मुद्दाहरु स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यो समाधान तिर जान सकेको छैन । जनता अधिकारबारे जागरुक भए तर अधिकार सम्पन्न भएनन् ।

कहाँ चुक्यो राज्य ? पचहत्तरै जिल्लाका जनतालाई पचहत्तरै जिल्लाबारे तत्वज्ञान सम्प्रेषण गर्न र कुन ठाउँका समुदाय कसरी बाँचेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिन राज्य चुकेको देखिन्छ । जस्तो कि जुम्लाका जनतालाई जनकपुरको जनताको बारेमा थाहा नहुनु, लुम्बनीका जनताले लोकन्थलीको जनताको विषयमा थाहा नपाउनु । आज मधेसका जनताले कर्णालीको दुःख थाहा नपाएका कारण आफूमात्र राज्यबाट यसरी विभेदमा परेको महसुस गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाली नेपालीबीच आत्मीय एकीकरण नहुनुनै विभेदको अनुभूतिको प्रधान कारण हो । नेपालका एक समूदायका जनता सिक्किम, मनिपाल र दार्जिलिङतिर फर्किएका छन् भने अर्को समूदायका जनता विहार र युपीतिर फर्किएका छन् भने नेपालको केन्द्र काठमाडौं दिल्लीतिर फर्किएको छ । यसको अर्थ नेपालीहरु अंक ‘३६’ जस्तै एकआपसमा नभएर भिन्न दिशामा फर्किएर रहेका छन् । जुन दिन नेपालका विभिन्न समूदाय ‘३६’ बाट ‘६३’ भएर बस्न थाल्छन्, अहिले देखिएका थुप्रै समस्याहरु समाधान हुनेछन् । जब जुम्लामा आगलागी हुँदा जनकपुरका जनतालाई चित्त दुख्न थाल्छ, त्यो दिन वास्तविक रुपमा राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय एकताको र अखण्डताको र विभेदमुक्त नेपालको आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ । त्यो आजसम्म हुनसकेको छैन । तर, आज हामीले नश्लवादलाई राष्ट्रवादको रुपमा लिएका छौं । दृष्टिदोषलाई विभेदको रुपमा लिएका छौं । हामी अर्को ठाउँ नहेरी आफूमात्र दमनमा परेको अनुभव गर्दैछौं । यहाँ समस्या बुझाईको हो जुन राज्यले प्रस्टाउन सकेको छैन । मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुले सत्ज्ञान दिन सकेका छैनन् भने जनता आफ्नो देश घुम्न सामथ्र्य बोकेको छैन । अलगावतिर मधेस नश्लवादी सोच भएका नेताहरुले लोकतन्त्र संचालन गरेका कारण मधेसमा अलगावको राजनीति शुरु भएको छ । अहिले मधेसी जनताको राज्यप्रतिको मोह घट्दो छ र नेताप्रतिको आस्था घट्दो छ । मधेस मुद्दाहरु स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यो समाधान तिर जान सकेको छैन । जनता अधिकारबारे जागरुक भए तर अधिकार सम्पन्न भएनन् । उनीहरु आफूलाई अपमानित महुसस गरिरहेका छन् जसका कारण मधेसमा बिग्रहपूर्ण सोचहरु बढ्दै गइरहेको छ । जसको थुप्रै प्रमाण राज्य र नेपाली मिडिया दुवैसँग छ । त्यही भएर लोकतन्त्र प्राप्तिको १० वर्षमा मधेस अलगाववादतिर अघि बढिरहेको महसुस हुन्छ । समस्याको समाधान मधेसको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले मधेससँग हालसम्म गरिएका हरेक सम्झौतालाई टेबलमा राखेर बर्गिकरण गर्न जरुरी छ । यसबाट साझा माग, पूरा भइसकेका माग, पूरा गर्न सकिने र पूरा गर्न नसिकने मागहरु प्रष्टाई दिनुपर्छ । यो कुरा जनतालाई स्पष्ट रुपमा प्रष्टाइ दिनुपर्छ । माग पूरा भएका छन्, संविधानको कुन धारामा छ र माग पूरा गर्न सकिँदैन भने कुन कारणले गर्न सकिँदैन । किनभने यस्ता धेरै मागहरु हुनसक्छन् जसलाई पूरा गर्न राज्यको स्रोत साधानले वा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पुर्याउने भएर पूरा गर्न नसकिने हुनसक्छ । तात्कालिन दबाब वा आग्रह पूर्वाग्रहमा त्यस्ता माग पूरा गर्न जरुरी हुँदैन । त्यस्तै कतिपय माग जागज हुँदाहुँदै पनि समयसापेक्ष नहुनसक्छ । त्यसलाई पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि मधेसमा उठेका स्वायत्तताका विषय जायज हुनसक्छ तर त्यो समय सापेक्ष भएन । किनभने एउटा मन्त्रालय चलाउन नसक्ने पात्रको जिम्मामा सिंगो मधेस दिन कति जायज होला ? दोस्रो, मधेसमा जाने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई मधेसको बारेमा ज्ञान दिन जरुरी छ । मधेसका जनता यस्ता विषयमा आफूलाई विभेद भएको महसुस गर्छन् र तपाईंले त्यहाँ गएर जनतासँग यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर तत्वज्ञान दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ । तर, यहाँ मधेस जाने अधिकांश कर्मचारीको आकांक्षा भनेको काठमाडौंमा घडेरी किन्नुहुन्छ । उनीहरुको एउटा सानो व्यवहारले मधेसी जनताको राज्यप्रतिको मोह घटाउने काम गरिरहेको हुन्छ । राज्यको अंग भएर मधेसमा गइसकेपछि थर र रंगको आधारमा व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तेस्रो, प्रेस जगतको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलजस्तो जिम्मेवार निकायमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको पदस्थापना हुन जरुरी छ । प्रेस काउन्सिलले नश्लीय पत्रकारिता, केन्द्रीय पत्रकारिता, पार्टी पत्रकारिता र राष्ट्रिय पत्रकारिकताबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो हुने हो भने मधेसले हिमाल, हिमालले पहाड बुझ्न पाउँछ, ७५ जिल्लाका नागरिकले पचहत्तरै जिल्लाको सुख, दुःख बुझ्न पाउँछ । यसले आत्मियता बढाउँछ । जहाँ आत्मियता बढ्छ त्यहाँ द्वन्द्वको सम्भावना कम हुन्छ । चौंथो, एउटा विभेदको अन्त्य गर्न आन्दोलन गरिरहँदा अर्को विभेदलाई निरन्तरता दिन हुँदैन । मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गरिरहँदा त्यहाँको गैरमधेसीको अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन । आफ्नो अधिकारको नाममा सीमानाका ठप्प पारेर अरुको चुलाचौकी बन्द गर्नु जायज कदापि होइन । मधेसको नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । मधेसी जनता लामो समयदेखि अधिकारको लडाईंमा छन् । तर, पटक–पटक धोका मात्र पाइरहेका छन् । मधेसी जनतासँग आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा मात्र मौका आउँछ, त्यो हो निर्वाचन । विसं २०६४ र २०७० को बीचमा मधेसी पार्टीहरुले पाएको मत परिणाम हेर्ने हो भने जनताले जति गर्नुसक्थ्यो त्यो गरेकै हो । मधेसको १२३ स्थानमा मधेस कन्द्रीत दलले जम्मा १२ स्थान जित्नु भनेको उनीहरुलाई जनताले दण्डित गरेकै हुन् । जनताले गर्नसक्ने त्यतिमात्र हो ।