काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण र भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सहमतिको वातावरणलाई लत्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने – “अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो, त्यो सहमति नभइकन कार्यान्वयन गर्छु भन्नु महत्वाकाङ्क्षी कुरा हो, पत्यारिलो विषय होइन ।”

स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण र सङ्ख्या निर्धारण गर्न सरकारले आफैंले आयोग गठन गरिसकेको परिस्थितिमा आयोगले प्रतिवेदन नदिई निर्वाचन गराउँछु भन्नु कति उचित कुरा हो भन्ने प्रश्न गर्दै नेता देउवाले भने– “स्थानीयको चुनाव गराउने कार्यतालिका राखिए पनि सहमतिबिना त्यो सम्भव छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा कति व्यावहारिक होला भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको सेती, कर्णाली लगायत आयोजनालाई द्रुतता प्रदान गर्ने योजना नै नरहेको भनी आलोचना गरे।

विद्युत् प्रसारण लाइनमा सहमति नगराई महत्वकाङ्क्षी ढङ्गबाट विद्युत् विकास गर्छु भन्नु ढङ्गसङ्गत होइन भन्दै उहाँले बिनाआधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा परिणाम हात लाग्छ लाग्दैन भन्ने ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि अत्यावश्यक सामग्री सर्वसुलभ हुन नसकेको, मुलुकमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढेको तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सरकारले अघि बढाउनै नसकेको आरोप उनले लगाए । उनले भने– “भूकम्पपीडितका लागि राहत र अनुदान मन्त्रालयबाट निकासा भइसक्यो भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गरिनसकेको जवाफ आइरहेको छ, पीडितले राहतका नाममा कम्बलसमेत पाउन सकेका छैनन्, भूकम्पपीडितलाई अन्याय भएको छ ।”

एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको मुलुकमा पाँच वर्षभित्र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु हास्यापद कुरा हो भन्दै उनले ‘म्यादी सरकार’ले महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको उपहास भएको टिप्पणी गरे ।