नेपाल सरकारको प्रतिवेदनप्रति दिल्लीको आपत्ति
शुक्रबार, ३१ वैशाख २०७३, १८ : ५५
काठमाडौं – नेपाल सरकारले दाताहरुको विषयलाई लिएर भर्खरै सार्वजनिक गरेको नयाँ रिर्पोटप्रति नयाँ दिल्ली आपत्ति जनाएको छ । भारतले नेपालमा दाताहरुले दिने रकमको विषयलाई लिएर खण्डन गरेको हो ।
यसअघि नेपाल सरकारले भारतले दिदैँ आएको अनुदानमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कटौती गरेको जनाएको थियो । तर नेपालले सार्वजनिक गरेको ५ ठूला दाताहरुको सूचिमा बेलायत, अमेरिका, जापान, चीन र स्विचरल्याण्डको नाम छ । तर ठूला ५ दातामध्ये पर्दैन । यद्यपी भारत सरकारले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको रिर्पोट सही नरहेको दाबी छ । नेपाल सरकारले भारतले प्रति वर्ष ४७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिदैँ आएपनि सन् २०१४–१५ मा केवल २२ मिलियन अमेरिकी डलरमात्रै दिएको जनाएको थियो ।
तर यसभन्दा बढी सहयोग गरेको भारतको दाबी छ । ‘भारतले प्रति वर्ष झन्डै ३०० देखी ४०० करोड अर्थात ५० मिलियन देखी ७० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ ।’– भारतले भनेको छ ।
भारतले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा आफ्नो प्रतिवद्धता कायम रहेको र अनुदान सहयोगमा कटौती नगरेको बताएको छ । भारतका अनुसार ३ हजार छात्रवृत्ति नेपाललाई वार्षिक रुपमा भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै भारतले २० वटा साना विकास परियोजना नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
भारतले पछिल्ला वर्ष ६ हजार बस तथा एम्बुलेन्स सहयोग गर्नुका साथै निमार्णाधिन रेल लिंक, तराईको सडक तथा अन्य परियोजनामा खर्च गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रचण्डसँग को–को गए श्रीलंका ?
-
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले कुन मन्त्रालयबाट कति विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्दैछ ?
-
पोखरीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका भारतीय युवक मृत फेला
-
अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू भएपछि बढ्यो विश्व बजारमा तेलको भाउ
-
गृह मन्त्रालयबाट म हटेपछि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने कामले निरन्तरता पाएन: श्रेष्ठ
-
कर्णाली प्रदेश : कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रतिपक्षी दल छलफलमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण