डोल्पा –शिक्षक भविष्यका कर्णधारको मार्गदर्शक हुन् । तर, उनीहरुको पीडैपीडा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यहाँका शिक्षकहरु शिक्षाको ज्योति छर्न तल्लीन छन् ।

देशकै अति बिकट दुर्गम हिमाली जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा सडक सञ्जालको सुबिधा नहुँदा स्वास्थ्य,शिक्षा,यातायात,सञ्चारको समस्या छ । डोल्पा र हुम्लामा गरेर एक सय पचासको हाराहारीमा अनुदानमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु लामो समयदेखि अध्ययन अध्यापनमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । डोल्पामा मात्रै प्राथामिक बिद्यालयमा सत्र जना,निम्न माध्यामिक बिद्यालयमा अठार जना,माध्यामिक बिद्यालयमा चौध जना, उच्च माध्यामिक बिद्यालयमा तेह्रजना गरेर जम्मा ६२ जना राहत शिक्षहरु कार्यरत रहेका छन् । राज्यले एउटै छानामुनि पढाउने शिक्षकहरु बिचपनि बिभेद गरेको राहत शिक्षक लोकेश खत्रीले बताए । ‘सरकारले दुर्गम जिल्लामा पढाउने स्थायी र अस्थाई शिक्षकलाई दुर्गम भत्ताको ब्यबस्था गरेको छ पोसाकको ब्यबस्था गरेको छ तर अन्य शिक्षकको तुलनामा पठनपाठनमा अहोरात्र खटिने राहत शिक्षकहरुलाई स्थानिय भत्ताको सुबिधाबाट पनि बन्चित गरेको छ’, उनले गुनासो गरे ।

सरकारले काठमान्डौ डोल्पा र हुम्लालाई एउटै बर्गिकरणमा राखेर समान स्केलदिनु अन्यायपुर्ण रहेको खत्रीले बताए । माग सुनुवाईका लागी पटक पटक अनुरोध गरेपनि त्यो पूरा हुन नसेकेको उनले बताए । अहिले नेपालभरी ४५ हजार भन्दा धेरै राहत शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । सबै जिल्लाका राहत शिक्षकहरुलाई अठार हजार आठसयमा थप एक हजार महंगि भत्ता जोडेर उन्नाईसहजार आठ सय तलव दिईएको छ । ‘सुगमका जिल्लामा बिस रुपैँयार्ने एक पोका नुनलाई यहाँ एकसय रुपैँया तिर्नु पर्दछ, एक क्विन्टल चामलको पन्ध्र देखि बिस हजारको हाराहारीमा पर्दछ, यसले पक्कैपनि क श्रेणिका दुर्गमापर्ने डोल्पा र हुम्लामा सरकारले उपलब्ध गराएको दुर्गम भत्ता बिनाको तलब नपुग छ । जसले गर्दा यस्ता जिल्लामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई जीवन धान्न समेत मुस्किलहुने गरेको छ’, उनले भने । राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता तथा पोसाक भत्ता दुबैको व्यबस्था नगरिएको उनीहरुले बताए । दुर्गमका सडक नपुगेका जिल्लाहरुमा हवाईभाडा मात्रै आतेजाते गरेर चौबिस हजारको हाराहारीमा रहेकाले काठमान्डौ र डोल्पालाई तुलना गरेर एउटै तलब स्केल निर्धारण गरीनुले राहत शिक्षकलाई साँच्चिकै मर्कापरेको र एउटै बिद्यालयमा समान कामगेरपनि ज्यालाभने असमान भएकाले राज्यले उनिहरुको मागलाई सुनुवाईगर्नुपर्ने शाखा अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताए । राज्यले दुर्गमका जिल्लाहरुमा अध्यापन गराउने राहत शिक्षकहरुलाई बिभेद गरेर न्युनतम तलबस्केल मात्र दिएकाले शिक्षकहरु पेसाप्रति कर्तब्यनिष्ठहुन नसकेर जीवन निर्वाहका अन्यबाटाहरु रोज्नसमेत थाल्ने गरेकाले पठनपाठनमा समेत असरपर्ने डाँगिले बताए । जिल्लाका बिभिन्न बिद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकले स्थानिय भत्ता , पोशाक र बिदाको बिषयमा आफुहरुले राखेको माग सरकार समक्ष पुर्याइदिन माग गरेका छन् । एउटै बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुबिच पनि बिभेदको अवस्था सिर्जना हुँदा राहत शिक्षकहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भई पठनपाठन क्रियाकलापमा बाधा उत्पन्न भईरहको स्रोत ब्यक्ति धन बहादुर केसीले बताए । बिद्यालयमा अहोरात्र खटिँदा खटिँदैपनि समुदायले पटक पटक धम्क्याउने र उनिहरुलाई स्थायी शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलेपनि बिभिन्न बाहानामा सबैतिरबाट हेपाईमा पारेकाले राहत शिक्षकहरु मानसिक र आर्थिक समस्यामा परेको स्थानिय तुल बहादुर बोहोराले बताए । स्थानिय भत्ता समानताको लागि सम्बन्धित निकाय मार्फत गर्ने सम्मको पहल गरीसकेकाले दुर्गमका राहत शिक्षकको पिडालाई मध्येनजर राख्दै राज्यले यथाशिग्र माग सम्बोधन नगरेमा जिल्ला,क्षेत्रगत,केन्द्रगत हिसाबमा ब्यापक आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको डोल्पाका राहत संघर्ष समितीका अध्यक्ष पुर्ण केशर न्यौपानेले बताए । क श्रेणिका दुर्गम जिल्लाकालागि सरकारले उपल्बध गराएको एक हजार मंहगी भत्ता एक महिना सम्म सम्म चिया खान नपुग्ने न्यौपानेले बताए डोल्पाको जस्तो दुर्गम जिल्लामा राहत शिक्षकलाई उपलब्ध गराईएको सेवा सुबिधा जीवन धान्नपनि मुश्किलपर्नेकुरा साँचो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलालले बताए । माग संबोधनका लागि राहत शिक्षकहलाई आन्दोलन भन्दापनि वार्ताको बाटो अबलम्बन गर्न उनले सुझाए ।