म्याग्दी– पुनरावेदन अदालत बागलुङले एक वर्षअघि बेनी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदीमा फोहर फाल्ने कार्य बन्द गराउन र फोहर व्यवस्थापनका लागि ‘ल्याडफिल साइड’को खोजी गर्न जारी गरेको निर्देशनात्मक निषेधाज्ञा आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कालीगण्डकी नदीमा बेनी बजारको फोहर फालिँदा सभ्यता, वातावरण र जलचरमा नकारात्मक असर परेको भन्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविस र प्रशासनलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराउनुभएको मुद्दाको एक वर्षअघि फैसला भएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन निमित्त कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सारदाप्रसाद घिमिरे समेतको संयुक्त इजलासबाट नदीमा फोहर फाल्ने कार्य तत्कान बन्द गरी ल्याडफिल साइटको खोजी गर्न निर्देशनात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको थियो ।

एक वर्षसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी कमद चाल्न नसकेकोप्रति अधिवक्ता शर्माले दुःख व्यक्त गरे । नगरपालिका र प्रशासनलाई मात्र दोष देखाए पनि आदेश पालना नहुनुमा राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र नागरिक समाज पनि जिम्मेवार रहेको शर्माको भनाइ छ ।

विस २०६० बेनी बजारमा सङ्कलन हुने फोहरलाई बेनी गलेश्वर सडक छेउको रातोपहिरोस्थित कालीगण्डकी किनारमा बिर्सजन गरिँदै आएको छ । यसैगरी बजारवासीले फोहर सङ्कलन गर्ने ट्र्याक्टर नआएको भन्दै सिधै नदी किनारमा लगेर आफैँ पनि फोहर फाल्दै आएका छन् ।

नौ सयभन्दा धेरै घर र १५ हजार जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको बेनीमा दैनिक तीन ट्र्याक्टर फोहर सङ्कलन हुन्छ । सडक, बस्तीको छेउ र नदी किनारमा फालिएको फोहरको दुर्गन्धका कारण स्थानीयवासी, बटुवा र यात्रु प्रभावित भएको जलेश्वरका इन्द्र बरुवालले बताए । बेनी नगरपालिका कार्यालयले भने धेरै वर्षदेखि फोहर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक ठाउँको खोजी गरे पनि सफल हुन नसक्दा रातोपहिरोमा लगेर फाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । ‘ल्याडफिल साइड’का लागि जग्गा पहिचान गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए। रासस