काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक स्रोत र मानवीय शक्ति परिचालन गरेर देश विकासमा जुट्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले “प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिपूर्ण देशमा भएका खानी उत्खननको काम भइरहेको छ, नवलपरासीमा फलाम खानी फेला परेको छ, दैलेखमा ग्यास खानीको अन्वेषण भइरहेको छ, मानवीय शक्तिले यसको उपयोग गरी राष्ट्र विकासमा लाग्नुपर्छ”– भने । मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि युवाको मनोबल उकास्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्यात अभिवृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सकेमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनले बताए । सामाजिक गतिविधिलाई सहज बनाउनका लागि सडक र विद्युत्को विकास तीव्र रुपमा गर्ने योजना बनाइनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।

“काम गर्ने सङ्कल्प लिने हो भने ३० वर्षमा चीन, ४० वर्षमा दक्षिण कोरिया र ५५ वर्षमा जापानले गरेको विकास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले यसका लागि स्पष्ट मार्ग दिएको छ”–उनले भने । पछाडि परेको समूहलाई सहयोग र सीप सिकाएर अघि बढाउने विश्वास जगाउन सके राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएकाले यसको अन्त्य गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । आयोजना अघि बढाउन बजेटभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमताको अभाव देखिएको अनुभव उनले सुनाए । तीन वर्षीय आर्थिक उन्नतिका लागि मार्गदर्शक योजना बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् सदस्यलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकास आवश्यक भएको सुनाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले आगामी १४ औँ योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको २२ प्रतिशतलाई घटाएर १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ १४ औँ योजनाको आधारपत्र निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, सहसचिव तुलसीप्रसाद गौतमलगायतले १३ औँ योजनाको अनुभवका आधारमा १४ औँ योजनाको आधारपत्र तयार पारी छलफलका लागि अगाडि सारिएको बताए ।

सोमबारसम्म चल्ने बैठकमा विषय क्षेत्रगत छलफल गरिनेछ । सोका लागि विषयगत आधारमा पाँच समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह एकमा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र संस्कृति, समूह दुईमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, भवन, आवास, सहरी विकास र पुनःनिर्माण, समूह तीनमा कृषि, वन, भूमिसुधार, सिँचाइ र खाद्य सुरक्षा, समूह चारमा सामाजिक विकास, समूह पाँचमा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र, सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा विभाजन गरी छलफल सुरु गरिएको छ । योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल गरी दिइएको सुझावका आधारमा १४ औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिइने जनाइएको छ ।