काठमाडौँ । सरकारले विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण आयोजनाहरूको म्याद (खरिद सम्झौताको अवधि) बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्ने तयारी गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले म्याद थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट कार्यकारी आदेश जारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाएको छ ।

मन्त्रालयले असार २९ गते मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू औँल्याउँदै म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा पश्चिम एसियामा जारी युद्धलाई प्रमुख कारणमध्ये एक मानिएको छ। युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायतका इन्धन र सामग्रीमा पटक–पटक अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अभाव सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, बेमौसमी वर्षाका कारण राजमार्गमा भएको अवरोध, आयोजनामा वार्षिक बजेट विनियोजन हुन छुट भएको तथा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण पनि निर्माण कार्य सुस्त वा अवरुद्ध हुन पुगेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, म्याद थप चाहने निर्माण व्यवसायीले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा बाँकी निर्माण कार्य बढीमा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, म्याद थपका कारण सरकारसँग कुनै पनि 'थप आर्थिक दाबी नगर्ने' स्पष्ट प्रतिबद्धता, कार्यसम्पादन जमानत, बीमा तथा पेस्की सम्बन्धी जमानतको म्याद सम्झौता बमोजिम कायम रहेको सुनिश्चिततासमेत उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । 

साथै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले व्यवसायीको निवेदन र कारण मनासिब देखेमा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप्न सक्नेछन्। यसरी थपिएको अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वधारित क्षतिपूर्ति/हर्जना लाग्ने छैन।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विशेष व्यवस्थामा काम नगर्ने ठेकेदार र समयमा निर्णय नगर्ने कर्मचारी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

तोकिएको ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन नदिने निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौता प्रचलित कानुन बमोजिम अन्त्य (तोडिने) गरिनेछ। सम्झौता अन्त्य गरी त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायको प्रमुखले लेखी पठाउनुपर्ने कडा व्यवस्था  गरिएको छ।