काठमाडौँ − व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा आज बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

बैठकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच आआफ्नै अडान कायम रहेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलले संविधानको प्रावधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य मात्रै व्यवस्था गरेर जान आग्रह गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै समितिमा पुरानै प्रणालीअनुसार जान आग्रह गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच कुरा मिल्न नसकेपछि सत्तारुढ दलका तर्फबाट सोमबार संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले  जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार यही जेठ १३ गतेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग नियमावलीका विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गर्नसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ ।

वार्ताको क्रममा सहमति भएको खण्डमा सहमतिका आधारमा नै नियमावली लेखन प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने र सो नभएमा मात्रै प्रक्रियाका आधारमा नियमावलीलाई टुङ्गो लगाउने सहमति समेत आजको बैठकमा भएको छ ।

नेपाली काँगेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सुनुवाइ समितिमा मात्रै नयाँ प्रावधान लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सत्तारुढ दलमा देखिएको भन्दै नियमावली सहमतिका आधारमा नै बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसद्का अरु समितिका सदस्य पुरानै प्रावधानअनुसार नै चल्ने तर सुनुवाइ समितिमा मात्रै कम सदस्य राख्ने भन्ने प्रावधान तर्क सङ्गत नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलले बहुमतका आधारमा निर्णय गरे आफू पनि नियम र विधिअनुसार नै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद्को बैठक यही जेठ १३ गतेका लागि बोलाइएको सन्दर्भमा सो अवधिमा नियमावलीलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरु पुगेका छन् । नियमावली पारित हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग, राजदूत र न्यायाधीशको समेत सुनुवाइ हुन नसक्दा उल्झन पैदा भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा९माओवादी०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति थियो ।

विगत सात महिनादेखि नियमावलीमा सहमति हुन नसक्दा सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न हुँदै आएको छ । रासस