ललितपुर - मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले राजनीतिक दलहरुमा रोम विधान अनुमोदन गर्दा आफूहरु फस्छौँ कि भन्ने डर रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानविद्, अधिवक्ता, अधिकारकर्मीलगायतले शक्तिमा भएकाहरुले नचाहेकै कारण विधान अनुमोदन हुन नसकेको ठोकुवा गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले दलहरुले हिंसामा विश्वास गर्दा विधान अनुमोदन गर्न डराएको आरोप लगाए । उनले भने – “दलहरुले हिंसामा विश्वास गर्दा नै आफू फसिन्छ भनेर यसलाई अनुमोदन गर्न डराइरहेका छन् ।” जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदनसँगै कार्यान्वयन पनि आवश्यक भएकामा उनको जोड छ ।

महान्याधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक फौजदारी न्यायलाई बलियो बनाउनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साक्षी संरक्षण आवश्यक भएकामा उनको जोड छ । उनले भने – “विभिन्न देशमा हेर्दा यो महँगो देखिए पनि आवश्यक छ ।”

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले आन्तरिक न्याय कमजोर हुँदा रोम विधानको बढी आवश्यकता पर्ने बताए। नेपाल मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्नेमा अघि रहेको उनको जिकिर छ । उनले भने – “दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा हामी अघि छौँ ।”

संविधानविद् डा सूर्य ढुङ्गेलले विधान अनुमोदनका लागि स्थानीयदेखि राजनीतिक तहसम्म सचेतना आवश्यक भएको बताए । जवाफदेहिता निगरानी समूहका अध्यक्ष चरण प्रसार्इं र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकु¥यालले कानुन बलियो हुँदा आफूलाई दपेट्छ भन्ने त्रास दलका नेतामा भएको विचार व्यक्त गरे ।