महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको पनि विद्युत् काटियो
चितवन - नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्युत् लाइन काट्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
साठी दिनभन्दा लामो समय विद्युत् महसुल नतिर्ने जिल्ला अदालत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसहित निजी ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएपछि रकम भुक्तान गरी ती कार्यालयले पुनः विद्युत् लाइन जोडेको वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए । हप्ताको तीन दिन आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार केन्द्रका कर्मचारीले चुहावट नियन्त्रणका लागि ग्राहककहाँ पुग्ने गरेका छन् । मङ्गलबार दिउँसो लाइन काटिएपछि बक्यौता भुक्तान गरी मङ्गलबार दिउँसो र आज ती कार्यालयको लाइन पुनः जोडिएको पौडेलले बताए। मङ्गलबार पाँच सरकारी कार्यालय र सातवटा होटलको लाइन काटिएको थियो । केन्द्रको निर्देशनअनुसार बक्यौता असुली गर्न लागिएको पौडेलले बताए । लाइन काटिएका ग्राहकले बक्यौताको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्दछ । भरतपुर विद्युत् वितरण केन्दबाट रु २५ करोड विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी छ । जसमा सडक विद्युत्को रु १६ करोड र अन्य ग्राहकको रु नौ करोड उठ्न बाँकी छ । अहिलेसम्म नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ चुहावट नियन्त्रणबाट राजस्व सङ्कलन गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रअन्तर्गत विद्युत चुहावट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । २०६६ सालमा यहाँ ३९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । करिव ६७ हजार पाँच सय ग्राहकबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिजुलीको भ्याटमा सीमा बढाउने तयारी
-
रास्वपाको महाधिवेशन उपसमितिमा को–को समेटिए ? (सूचीसहित)
-
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको बाटोमा सरकार, सांसद भन्छन्ः औपचारिकता होइन, रोजगारी सिर्जना होस्
-
स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न सरकारले ल्यायो 'स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना'
-
संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो : कानुनमन्त्री
-
बालेन संसद्मा आएनन्, स्वर्णिमलाई दिए जवाफको जिम्मा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण