सप्तरी - कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको व्यावसायिक कृषि परियोजना ९प्याक्ट०द्वारा पूर्वाञ्चलको चारवटा जिल्लामा व्यावसायिक कृषकको छनोटमा आर्थिक अनियमितता भएको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरेको छ । उक्त परियोजना (प्याक्ट)द्वारा छनोटमा परेका निजी कृषक व्यवसायीलाई रु एक करोड तथा समूहमा रहेका कृषक व्यवसायीलाई रु ३५ लाखसम्म दिने कार्यक्रमका लागि छनोट गर्ने परियोजनाका पदाधिकारी तथा व्यवसायीबारे छानबिन सुरु गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहाका व्यावसायिक फर्मको छानबिन सुरु गरेको छ । विश्व बैँकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजनाका लागि सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापालगायत १६ जिल्लाका करिब ६०० कृषि तथा पशुपछी व्यवसायमा संलग्न कृषकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरमार्फत आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये करिब दुई सय किसानको व्यावसायिक फर्मको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्देशनालायले छनोट गरेका थियो । छनोटमा परेकामध्येबाट व्यावसायिक प्रस्ताव लेखन र त्यसको जाँच गर्दा प्रयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयले सिरहा र सप्तरीका करिब एक दर्जनलाई मात्र उत्कृष्ट छनोट गरेको थियो भने अन्य व्यावसायिक फर्मलाई अस्वीकार गरेको थियो । छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै मोरङ र सप्तरीका व्यावसायिक कृषकले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । छनोटमा नपरेका सावित्रा बाख्रा फार्मका सञ्चालक फणिन्द्र सुवेदीले आफुले व्यावसायिक रुपमा खसीबोका तथा पशुपालनको कारोबार गरेको, स्थलगत निरीक्षण र प्रस्ताव लेखनमा उत्तीर्ण भएपनि छनोटमा नपारिएको बताए। “पहुँच भएका छनोटमा परे, नहुने बाहिरिए,” उनले आरोप लगाए । सो परियोजनाको छनोटमा दुई वर्ष लागेको बताइएको छ ।