काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । उनीहरुले नक्कली माइनुट खडा गरेर प्राधिकरण प्रमुख विरुद्ध अभियान शुरु गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

लामिछानेले त्यसविरुद्ध हिजोमात्र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा फैसला सुनाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले हटाइएका सञ्चालक समितिका सदस्यको स्थानमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।