काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा   प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलले गर्दै आएको संसद अवरोधको शृङ्खला आज पनि जारी रह्यो । गत मंसिर  १४ गते  सरकारले   संविधान संशोशन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव  राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै एमालेसहितका विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्दै आएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको संशोधन संविधानविपरित रहेको र ‘विखण्डन’को गन्ध रहेकाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने र सो प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।

यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव

सरकारले ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनबारे ४ नम्बर र ५ प्रदेशमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विभिन्न नेता तथा स्थानीयको विरोधका वावजुद प्रदेश नम्बर ५ बाट जिल्लाहरु हटाएर त्यसलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ । नयाँ प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहेका छन् ।

यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिएको छ ।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजका भाषाहरु भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान नागरिकताबारेको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ ।

संसद अवरोधको शृङ्खला

–१४ मङ्सिरमा संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि १६ मङ्सिरमा संसद वैठक बस्यो । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रस्तावको विरोध गर्दै वैठक चल्न नदिने बताएपछि संसद अवरोध भयो ।

–१७ मङ्सिरमा एमालेलगायतका विपक्षी पार्टीले दोस्रो पटक वैठक अवरुद्ध गरे । माले महासचिव सीपी मैनाली बोले र वैठक रोक्ने बताएपछि संसद अवरोध भयो ।

१९ मङ्सिरमा तेस्रो पटक वैठक अवरुद्ध भयो । नेमकिपा सांसद अनुराधा थापा मगरले बोलपछि वैठक अवरुद्ध भयो ।

–२२ मङ्सिरमा चौथो पटक वैठक स्थगित भयो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोलेपछि वैठक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

–२४ मङ्सिरमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद शिवलाल थापा बोले र संसद अवरुद्ध भयो । यो पाचौँ अवरोध थियो ।

–त्यसपछि सभामुखले मङ्सिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित संसद गरेर विदेश भ्रमणमा गइन् । विपक्षीले वैठक अवरोध पार्ने निश्चित थियो ।

–विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि सभामुखले पुस ४ सम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन् ।

–पुस ४ मा संसद वैठक बस्यो । नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी बोले । त्यसपछि विपक्षीबाट फेरि अवरोध भयो ।

–पुस ४ मा सभामुखले ७ मा बस्ने गरी सभामुखले वैठक स्थगित गरिन् ।

–फेरि पुस ७ गते सूचना टाँसेर १० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन । तर, १० गते नआउँदै ९ गते नै संसद सचिवालयले वैठक स्थगित गरेको सूचना टास्यो । प्रमुख दलका सचेतकसँग संवादपछि सभामुखले वैठक स्थगितको सूचना निकाल्न लगाएकी थिइन् ।

–पुस १२ मा केही वेर संसद बैठक चल्यो र स्थगित भयो ।

– यस्तै पुस १४ गते पनि संसद बैठकमा विपक्षी अवरोध भएपछि पुस १८ गतेसम्मको लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक स्थगित गरेकी छिन् ।

 झन्डै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा अलपत्र परेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढन सकेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी विद्येयक पनि अलपत्र परेका छन् । सरकारले मंसिर १४ मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढको ध्यान अब चुनावमा

संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले विरोध गरेसँगै सरकार  सत्तारुढ दल विभिन्न मध्यमार्गी उपायको खोजीमा देखिएको छ । एमालेसँग पटक पटक छलफल गर्दै आएको  सत्तारुढ दल  चुनावलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने मुडमा देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले  संशोधन प्रस्ताव  र चुनावलाई सँगसँगै अघि बढाउने  पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकबाट निर्णय गरेको छ । तर, उसले  संशोधन प्रस्तावमा लफडा भइरहे चुनाव घोषणा गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ ।   कांग्रेसले त  संशोधनको मुद्दालाई थाती राखेर  चुनावमा जानुपर्ने पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकबाटै निर्णय गरिसकेको छ ।  संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन समय लाग्ने भएको सो अवधिमा चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढी आवश्यक ऐन कानुनको निर्माणमा जुट्नु पर्ने कांग्रेसको जोड छ । यो बीचमा संशोधनको विषमया पनि घनिभूत छलफल चलाइरहने उसको प्रस्ताव छ  ।

यसो त नेकपा  एमालेले पनि चुनावको मिति घोषणाको माग गर्दै आएको छ ।

तर,  विवादको जरो यस्तो छ....

–चुनावको मिति घोषणा गर्दै प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस  र नेकपा माओवादी केन्द्र एकमत छन् । तर एमालेले संशोधनमा छलफलै गर्न नचाहँदा  समस्या उत्पन्न भएको छ ।

–चुनावको लागि पनि संसद खोल्नुपर्ने कांग्रेस–माओवादीको धारणा छ, जुन अनिवार्य पनि छ  । तर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संशोधन खुल्नै नसक्ने एमाले अडान छ ।

बुधबार बसेको  कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको बैठकमा  चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति बनेको थियो । यद्यपी चुनाव र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सँगसँगै अघि बढाउने कि संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनावलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि

तीन दलबीच  चुनावमा जाने समझदारी  बनेको बेला मधेसी मोर्चाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म चुनावमा जान नसकिने बताएको छ ।  संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाकै माग अनुसार प्रचण्ड सरकारले ल्याएको थियो ।

मंगलबार  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग बालुवाटारमा बोलाएर गरेको  छलफलमा कांग्रेसले चुनावमा जाने प्रस्ताव गर्दा  मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो ।

अबको निकास के ?

–दलहरुबीच  स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा एकमतता देखिएको भएपनि संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा कुरा नमिल्दा समस्या देखिएको छ ।  सहमतिको लागि पटक पटक छलफल हुँदै आएको भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले गरेको संशोधनको प्रस्तावमा सहमति हुनु अघि  चुनावको मिति घोषणा गर्ने र संसद पनि खुलाउने तथा संशोधनको विषयमा पनि  दलहरुबीच छलफल चलाइरहने प्रस्ताव उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  सहमति जुटेपछि संशोधन प्रस्तावलाई टेबुल गरेर जाँदा समस्याको समाधान हुने कांग्रेसको भनाई छ ।  त्यसो गर्दा आगामी २०७४ माघ भित्र गर्ने पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मार्गप्रसस्त हुने र संशोधनको   विषयमा पनि सहमति जुट्ने कांग्रेसको तर्क छ ।  अहिले संशोधनकै  विवादमा अल्झिइरहँदा  तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने र संविधान  संकटमा पर्ने सक्ने  कांग्रेसको भनाई छ ।

सत्तारुढ दलले  चुनावमा जाने संकेत गरेको  बेला  एमालेले संसद खुल्नै नदिने भन्ने अडानलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी संसद नखुलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरेपनि  त्यसका लागि ऐन कानुन निर्माणका लागि संसद खुल्नै पर्ने हुन्छ ।  यस्तै संशोधन प्रस्तावमा   संसदको ठूलो सदस्य संख्याले विरोध गरेको अवस्थामा  यसलाई  पनि  केहि समय रोकेर दलहरु छलफलमा जुटी  सबैको माग सम्बोधन हुने गरी  जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।  जहाँ एमालेले विरोध गर्ने ठाउँ नहोस्, मधेसी सन्तुष्ट बन्न सकून  ।