काठमाडौं, बैशाख २३– सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका युवा तथा विद्यार्थी संगठनले शसक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्र निकटको अखिल क्रान्तिकारीले पनि कडा टिप्पणी गरेको छ । नेविसंघले एक विज्ञप्ति जारी गदै सर्वोच्चले संसदको विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहरसहित आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको नेविसंघले दाबी गरेको छ । यस्तै तरुण तलले नेपाली जनतालाई फेरि पनि अन्धकार र निरंकुशतातर्फ धकेल्ने षडयन्त्र भएको गरेको छ । माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले सर्वोच्चको आदेशले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘संवैधानिक र कानुनी आधारलाई लत्याएर राजनीतिक र भावनात्मक तर्कको सहारा लिई जारी गरिएको यो आदेश अतत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’