रातोपाटी

शनिबार, २३ वैशाख २०७४, १५ : २७

रातोपाटी

शनिबार, २३ वैशाख २०७४

बैशाख २३, काठमाडौं– काँग्रेसभित्र अहिले कोठाभित्रका अनौपचारिक छलफलमा तीन जना पात्रबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई धोका भएको चर्चा हुन थालेको छ । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि काँग्रेसभित्र देउवालाई भएका धोकाहरुको चर्चा हुन थालेको हो । र, संयोगले तीनै जना पात्र पछिल्लो महाअभियोग प्रकरणसँग जोडिएका छन् ।

काँग्रेस नेताहरुबीच हुने यस्ता अनौपचारिक कुराकानीमा सभापति देउवालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, प्रधानन्यायाशीस सुशीला कार्की र न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराबाट धोका भएको बताउने गरिएको छ । देउवालाई उनीहरुबाट कसरी धोका भयो भन्ने पनि यस्ता छलफलमा घटनाक्रम सुनाउने गरिएको काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

ती नेताका अनुसार ‘देउवाले आफ्ना विश्वास पात्रका रुपमा नेता निधिलाई उपप्रधानमन्त्री एव्म गृहमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाएका थिए । तर, आइजीपी नियुक्ती प्रकरणमा देउवा र निधीबीच चासो बाझियो । महाअभियोग प्रकरणमा असन्तुष्ट भएर निधिले गृहमन्त्रीबाट पनि राजीनामा गरेका थिए । त्यस अगाडि उनले बरियताको कारण देखाएर मन्त्रीपरिषद् वैठकमा सहभागी हुन मानेका थिएनन् ।

यहीँ आइजीपी प्रकरणबाट शुरु भएको तनाव महाअभियोग हुँदै अहिले सर्वोच्चको फैसलासम्म पुगेको छ । यसले संवैधानिक संकट निम्ताएको छ । अव व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबीचको लडाईं कहाँ गएर टुंगिने हो अनिश्चत जस्तै भएको छ ।’ यही विषयमा देउवालाई निधीबाट धोका भएको काँग्रेसभित्र अनौपचारिक छलफल भैरहेको ती नेताले बताए ।

काँग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यले देउवालाई सुशीला कार्कीबाट पनि धोका भएको आन्तरिक छलफलमा टिप्पणी हुन थालेको सुनाए । उनका अनुसार, जतिबेला सुशीलालाई न्यायाधीस बनाइएको थियो, त्यसबेला काँग्रेसभित्र विवाद थियो । ती नेताका अनुसार सुशीलाबाट धोका हुन्छ, न्यायाधीस बनाउन हुँदैन भन्नेमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । तर, देउवाले पार्टीभित्र आफ्नो कोटाबाट उनलाई न्यायाधीसका लागि अगाडि सारेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । अहिले काँग्रेसभित्र देउवाले नै न्यायाधीस बनाएका सुशीलाबाट धोका भएको आन्तरिक वैठकमा सुनाउन थालेका छन् । यसबाहेक काँग्रेस नेताहरुका आन्तरिक वैठकमा देउवालाई धोका दिने तेस्रो पात्रका रुपमा न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको नाम आउन थालेको छ । न्यायाधीसहरुको संसदीय सुनुवाईमा चोलेन्द्रशमसेर जवराको धरै सांसदले आलोचना गरेका थिए ।

काँग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार त्यसबेला देउवाले खुलैरै चोलेन्द्रको लविइङ गरेका थिए । तर, अहिले तीनै चोलेन्द्रबाट सत्तारुढ दलले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आदेश आएको छ । काँग्रेसभित्र यहीँ घटनालाई लिएर देउवालाई चोलेन्द्रबाट धोका भएको रुपमा आन्तरिक छलफल हुन थालेको ती नेताले बताए ।

गत बर्ष भएको काँग्रेस महाधिबेशनमा काँग्रेसभित्र तीन समूह सतहमा देखिएका थिए । देउवाले एउटा समूहको नेतृत्व गरेका थिए, जहाँबाट उनी पार्टी सभापति भए । त्यसपछि रामचन्द पौडेलले तत्कालीन संस्थापनपक्षको नेतृत्व गरेका थिए । र, काँग्रेसभित्र कृष्ण सिटौला नेतृत्वको तेस्रो समूह थियो । पौडेल र सिटौला समूहले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले देउवाको प्रधानमन्त्रीको बाटोमा गडबढी हुन सक्ने विश्लेशण पनि गरेका छन् । महाअभियोग प्रकरणमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएपनि काँग्रेस नेतृत्वको औपचारिक वैठक बसेके छैन ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

एक सातापछि शुक्रवार सर्वोच्चले यस विषयमा आफ्नो आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश मात्र दिएन । कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । यसपछि संवैधानिक संकट आइलागेको भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।

अदालतको यो आदेश विरुद्ध कसरी अगाडि बढने भन्ने विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद चलेको छ । संसदमा प्रवेश गरेको विषय भएकाले अव कसरी अगाडि बढने भन्नेमा सभामुख ओनसरी घर्तीपनि परामर्शमा जुटेका छन् ।

कतिपय नेताहरुले अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसद्को विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । जस अनुसार छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।’ भन्ने छ ।

यसबाहेक ‘विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ । र, कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’ भनिएको छ । यसबाहेक ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमयाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।’ भन्ने संविधानमा छ ।