टिप्पणी

काठमाडौ, बैशाख २६ – कुनै बेला आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराउन अविश्वास प्रस्ताव लगेर ‘मुसा’ प्रवृतिको उपमा पाएका नेपाली राजनीतिका ‘चतुर’ खेलाडी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा ‘यता न उता’ का भएका छन् ।

खासगरी थापाको राजनीतिक ‘स्ट्याण्ड’मा आएको उत्तरचढावका कारण उनको राजनीतिक चतुर्याई बदलिदो समयक्रमसँगै कमजोर सावित बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन, संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्ताव लगायतका राष्ट्रिय मुद्धामा राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारबाट बीचमै बाहिरिनुपरको थियो । २०७३ फागुन २६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि बनेका थापाले बैशाख १८ गते सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र मओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसमा असहमति जनाउदै थापा सरकारबाट बारिरिएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारबाट बाहिरिएपछि त झन् थापा दरवार र दलहरु दुवैको नजरमा अविस्वाशिला सावित भए ।

राजसंस्था र हिन्दु राज्यको एजेण्डाबाट संसदमा चौथो ठुलो दलको मान्यता पाउन सफल भएका थापाले पछि राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकीकरण गरेका थिए । पहिला २४ सासंद भएको थापाको पार्टी राप्रपासँगको एकीकरणपछि ३७ बन्यो । यो सांसद संख्याका कारण थापाको पार्टीको महत्व र आवाश्यकता नेपाली राजनीतिमा बढ्ने नै भयो । त्यहि महत्वका कारण उनले पहिला भन्दै आएको ‘हिन्दुराष्ट्र र संबैधानिक राजसंस्था’ जस्ता एजेण्डालाई कम महत्व दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने नीति नै बनाए । जुन कुराको कार्यकर्ताबीच अहिले चर्चाको विषय समेत बन्ने गरेको छ भने सोहि कारण उनको तीब्र आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

गणतान्त्रिक सरकारतर्फ आकर्षित भएसँगै थापाको पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अर्थात निर्मल निवाससँगको सम्बन्ध बिग्रिएको आंकलन गरिएको छ । थापाले राजसंस्थाको एजेण्डालाई महत्व नदिएपछि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सल्लाहाकारहरुले थापामा अवसरबादी चरित्र भएका कारण उनीबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत भए झन् बद्नाम हुने भन्दै उनको साथ छाडेको नै राम्रो हुने सुझाव समेत ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिएको बताइन्छ । साताअघि राप्रपाका सांसदहरुले विद्रोह गर्दा पूर्वराजाको हात रहेको भनि थापाले पार्टी बैठकमा बताएको समाचार सार्वजनिक हुनुलाई पनि उनको तत्कालिन दरबारसँग सम्बन्ध बिग्रिदै गएको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहले थापालाई विश्वास नगर्नुका कारण १ राजसंस्थाको एजेण्डा छाड्नु । २ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विमतिसहित स्वीकार्नु ।

राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैगर्दा थापाले अन्ततः संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन लगायतका विषयमा आफै सरकारमा भएपनि विपक्षीको जस्तै भुमिका निर्वाह गर्न पुगे ।

सरकारको उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएकै समयमा उनी निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोधमा उत्रेनन् मात्रै सत्तारुढ दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावको पनि विरोध गरे । यसले गर्दा थापाप्रति सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विश्वास थप घट्दै गयो ।

दलहरुले विश्वास नगर्ने कारण

१. संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु ।

२. संसद बैठक राखेका दिन नै राप्रपाका सांसदहरु सम्पर्कविहिन हुनू ।

३ सरकारमै रहेर निर्वाचन आयोगको निर्णयबिरुद्ध आन्दोलन गर्नु ।

४. महाअभियोग प्रस्तावमा सहयोग नगर्नु ।

सरकारले गर्न खोजेका मुख्य कामममा असहमतिसहित थापाको सत्ता बर्हिगमनपछि सत्तारुढ दलहरुले उनको विकल्पमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सत्ता साझेदार बनाएका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावप्रति सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले कार्कीलाई पुन कार्यभार सम्हाल्न दिएको निर्देशनपछि भने राप्रपा अध्यक्ष थापाले पुनः सरकारमा सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरेपनि सत्तासाझेदार दलहरुले उनको विश्वास नभएको भन्दै विकल्प खोजेका थिए । योसँगै अब थापाको सत्तामा पुनरागमन हुने बाटो कठिन बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।