काठमाडौं, बैशाख २६– संसद र सरकारसँग न्यायालयको दुरी बढेपछि त्यसको असर आज देखिएको छ ।

६५ औं कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको चियापानमा कैयौ भीभिआइपी अनुस्थित भएका छन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा मन्त्रपरिषद्का तर्फबाट एक जना मन्त्री (राम कार्की) मात्र सहभागी भए ।

चियापानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहभागी भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्रीहरु बिजयकुमार गच्छदार, बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा लगायतका अन्य मन्त्रिहरु सहभागी भएनन् ।

सर्वोच्च परिसरमा राजनितीक दलहका नेताहरुका लागी राखिएको कुसी खाली थियो । राजनितीक दलहरुका तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चियापानमा सहभागी भएनन् । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठपनि चियापानमा देखिएनन् । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओली पनि चियापानमा सहभागी भएनन् ।

‘खल्लो हुने भयो कानुन दिवस, चियापानमा भीभीआइपी नै नजाने’ शीर्षकमा रातोपाटीले सोमबार नै समाचार प्रकाशित भएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै विवादमा तानिएकी प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भीभीआइपीहरु चियापानमा नजाने निश्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा सिमीत भएमात्र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ’

कानुन दिवसमा सर्वोच्चले आयोजना गर्ने चियापानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनीधि, कानुनव्यवासायी लगायतका व्यक्तिलाई निमन्त्रणा दिने परम्परा छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि गत शुक्रवार न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको इजलासलेसंसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्योसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन सर्वोच्चले भनेको आदेश गरेको थियो । । कार्की आईतबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो काम थालेकी थिइन् ।