सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा सीमित भएमात्र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ’
काठमाडौं, वैशाख २६ - प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आ–आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार ६५ औं कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा आमन्त्रितहरुलाई शुभकामना ब्यक्त गर्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘राज्यका प्रमुख अंगहरुले आपसमा प्रतिस्पर्धी अंग नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आ–आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ’ उनले भनिन्, ‘हामीले अपनाएको पद्धती संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धती हो, राज्यका हरेक अंग र निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र सिमीत रहेर जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागी कार्य गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्तछ ।’
आफुविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चको आदेशले पुनः सर्वोच्च अदालत पर्किएपछि पहिलोपटक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले भनिन्, ‘राज्यका एक अंगले अर्को निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायको रुपमा हेरी आग्रह र पुर्वाग्रहबाट निर्देशित ब्यवहार गर्ने जस्ता दोषबाट मुक्त रहनेतर्फ पनि विशेष संवेदनशिलता अपनाउन बाञ्छनिय छ ।’
‘राज्यका प्रत्येक अंगका काम कारवाही र क्रियापलाप संविधान अन्तर्गत नै संचालित हुनु पर्दछ’ उनले भनिन्, ‘संविधान भन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप र ब्यवहार स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
संविधान र कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी संविधानले न्यायपालिका लाई प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘न्यायपालिका यो संवैधानिक भुमिका निर्वाह गर्नमा संवद्ध सवैबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा राखेकी छु ।’
प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राज्यका प्रमुख अंगहरु कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुन नदिनेमा आफू सचेत रहेको पनि स्पष्ट परिन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय आफ्नो सिमा भित्र रहेर जनतालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन लागि परेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानन्यायाधिश कार्कीले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय अघि बढने पनि बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उपस्थित भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक भने उपस्थिति भएनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इबोलाको नयाँ खोपको पहिलो परीक्षण
-
क्यान्सर अस्पतालसम्म नगर बस सञ्चालन गरिँदै
-
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि १३ उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत
-
१० बजे १० समाचार : बालेन सरकारविरूद्ध प्रचण्डकाे ‘घेराबन्दी सूत्र’, ‘एक्सप्रेस–वे’को गाडीमा बालेनको ब्रेक
-
पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश
-
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण