काठमाडौ, जेठ ६ – २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना शिशुको विभत्स हत्या एवं त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटनामा सङ्लग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सचिव प्रदिप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट भएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै एमालेले यस निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ ।

सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको एमालेको ठहर गर्दै नेकपा एमालेले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।