जेठ २२, काठमाडौं -ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकालको १० महिनामा ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधार, विद्युत चुहावट नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा उलेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छन् । साउन अन्तिममा दैनिक ८ घण्टा भइरहेको लोडसेडिङलाई हटाउनु शर्माको मुख्य उपलब्धि हो । अलिहे औद्योगिक ग्राहकको बाहेक अन्यको लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ । उद्योगले पनि दैनिक दुई सिफ्ट चल्ले गरि विजुली पाइरहेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यस वर्ष आर्थिक बृद्धि करिव ७ प्रतिशत हासिल हँुदैछ । ‘तिव्र ईच्छाशक्ति, प्रयास , योजनावद्ध खटाईवाट उपलव्धी आँउदो रहेछ, नेतृत्वले चुनौती लिनै पर्दछ, विकास र रुपान्तरण हाम्रै पालामा सम्भव छ, भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको छ’शर्माले आफ्नो कार्यकालको मुल्याङकन गर्दे भने । नीतिगत उपलव्धीः  “नेपालको पानी जनताको लगानी” एवं “उज्यालो नेपाल अभियान” सहितको ३७ वुँदे घोषणापत्र  विद्युत नियमावली २०५० संसोधन  विद्युत नियमन आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको ।  उर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुमा पदाधिकारी तथा कार्यकारी नियुक्ति सम्वन्धी मापदण्ड म.प.वाट स्वीकृत ।  वुढी गण्डकी जलासय युक्त आयोजनाको वातावरण, मुआव्जा, पुर्नस्थापना ईकाई गठन निर्देशिका स्वीकृत ।  जलशाययुक्त, नदी वहावमा आधारित, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को निर्देशिक तयार गरि कार्यान्वयन  ७ वर्ष भित्र १७ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ अगाडी वढ्ने प्रतिवद्धता घोषणा । संस्थागत व्यवस्था तर्फ उपलव्धी  विद्युत उत्पादन कम्पनी - वुढी गण्डकी जलविद्युत विकास कम्पनी ः स्थापना हुँदै - नलसिङ्गगाड जलविद्युत विकास कम्पनी - जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना कोरियामा रहेका नेपाली समेतको लगानीमा  ग्रिड कम्पनी  विद्युत चुहावट तथा नियन्त्रण कार्यदल  विद्युत प्राधिकरण मातहत ः - विद्युत व्यापार कम्पनी - ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी - अपर अरुण जलविद्युत कम्पनी - दुधकोशी जलविद्युत कम्पनी - तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत कम्पनी - राहुघाट जलविद्युत कम्पनी - उत्तरगंगा जलविद्युत कम्पनी - आँधिखोला जलविद्युत कम्पनी - कोहलपुर, ताप्लेजुङ्ग, वालाजु, चन्द्रनिगाहापुर, रुकुम नयाँ वितरण केन्द्र स्थापना  वेतान कर्णाली राष्ट्रसेवकहरु समेतको लगानीमा निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको । व्यवस्थापकिय उपलव्धीे  गुनासो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीको निजि सचिवालयमा नै गुनासो व्यवस्थापन गर्न डाइरेक्ट, टेलीफोन, एस.एम.एस., ईमेलको व्यवस्था गरी तथा तत्काल रेस्पोन्स गरिएको ।  प्रसारण, वितरण, उत्पादन लगाएतका ठुला आयोजनाहरुको दैनिक प्रगती प्रतिवेदन सङ्कलन र उच्च तहबाट नै अनुगमन, मुल्याङ्कन र सहजिकरण भैरहेको ।  बिभिन्न आयोजना तथा उर्जा क्षेत्रका समस्या रहेका तत तत स्थानहरुमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, कार्यकारी निर्देशक र अन्य विभागिय प्रमुखहरु सहितको संयुक्त अनुगमन, मुल्याङ्कन र सहजीकरण टिमले फिल्डमा खटिई आवश्यक समस्या समाधानकोलागी पहल गरिरहेको ।  बिद्युत चुहावट गर्ने उपर कार्वाहीलाई तिब्रता दिईएको ।  विद्युत चुहावट नियन्त्रण उपर अन्तर सरकारी निकाय, आम नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन जुटाईएकोे । बित्तिय तथा लगानी उपलब्धिः  बिद्युत महसुल बक्यौता ठुलो रकममा असुल उपर गरीएको ।  जलबिद्युत क्षेत्रमा सरकार, निजिक्षेत्र सार्वजनिक संस्थान, नागरिक, सबैको बित्तिय लगानी जुटाउन उत्पादन कम्पनिलाई अगाडी सारिएको ।  उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गत आ.व. भन्दा ठुलो परिमाणमा वजेट विनियोजन गर्न सफल भएको ।  “नेपालको पानी जनताको लगानी” भन्ने मूलमर्मका साथ उर्जामा लगानीको सुनिश्चितता गर्न लगानी प्रतिवद्धता आहन  विद्युत चुहावट घटाई, बक्यौता असुल गरी, वितरण र उत्पादनमा अधिकतम उपलव्धी हासिल गर्दै, प्राधिकरणमा व्यवस्थापकिय सुधार गरी प्राधिकरणको घाटालाई कम गर्दै नाफा तर्फ अगाडी वढ्ने वाटो तय गरिएको  विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचना गरिएको नतिजा सूचकमा उपलव्धी  विद्युतमा जनसंख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत पुगेको छ, जो गत आ.व. भन्दा ६ प्रतिशत वढी हो तर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीवाट विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या गत आ.व.मा ५८ प्रतिशत रहेकोमा यस आ व मा १० प्रतिशतले वृद्धि भई ६८ प्रतिशत पुगेको ।  विद्युत चुहावटमा गत आ.व. भन्दा करिव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । (२६ वाट करिव २३)  ६६ के भी र सो भन्दा माथीको लाईन गत आ.व.मा २९७० कि.मि. रहेकोमा यस आ.व. मा करिव ८७० कि.मि. निर्माण भई ३४८० कि.मि. पुगेको ।  ३३ केभी र ११ के भी प्रसारण लाईन पनि यस आवमा क्रमशः करिव ५०० कि.मी. र १५०० किमि थप ।  प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १४१ किलोवाट घण्टा गत आ.व मा रहेकोमा १५१ किलोवाट घण्टा पुगेको  विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय मातहतका सवै कर्मचारीहरुको शिर उचो भएको, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा र विश्वास वढेको  तिला जलविद्युतमा कर्णालीका प्रत्येक घर परिवारले एक एक लाख ईक्वीटी शेयर लगानी गर्न पाउने सुनिश्चितता गरिएको विद्युत खरिद तर्पm - पिपिएलाई सरल, सहज एवं छिटो छरितो र पारदर्शी बनाइएको । - लेउ वा देउ प्रावधान राखेर पिपिए गर्ने व्यवस्था गरिएको । - भ्याट छुट एवं अन्य छुट दिने बारे प्रक्रिया अगाडी बढाइएको । -१०० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुको खरिद सम्मmौता कार्यकारी निर्देशक मार्पm गर्ने व्यवस्था गरिएको । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार - नेपाल भारतको ग्रीड सिस्टम सिङ्क्रोनाईज गरिएको । - नेपाल र भारतको एक अर्को देशको विद्युत वजारमा विना रोकटोक पहुच हुने व्यवस्था गर्न पहल गरिएको । - क्षेत्रीय विद्युत वजारमा नेपालको पहुंच स्थापित गर्न भारत भएर बंगलादेशसम्मको विद्युत वजारको लागि नेपालको नेपालले पहल गरिरहेको । जल विद्युत तथा प्रशारण लाइनको लाइसेन्स तर्पm - १०० मेगावाटसम्मको उत्पादन सर्भेक्षण एवं निर्माण लाईसेन्स्, २२० के.भी सम्मका प्रसारण लाईन र वितरण लाईनको सर्भेक्षण एवं निर्माण लाईसेन्स् विद्युत विकास विभागबाटै दिन सकिने गरी नियम परिवर्तन गरी लागू गरिएको । - म्याद नागेका वा तोकिए अनुसारको प्रगति नदेखिएका लाईसेन्स खारेज गरिएको । विद्युत माग प्रक्षेपण - जल तथा उर्जा आयोग मार्पmत नेपालको आगामी २० वर्षको विद्युत माग प्रक्षेपन गरी लागू गरिएको । वितरण तर्पm  लालपुर्जा र नक्सा नभएका ग्राहकहरुलाई पनि मिटर जडान गर्ने व्यस्था गरिएको  निर्माणाधीन तर विभिन्न कारणले सम्पन्न नभएका वितरण लाईन तथा सव्स्टेसन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्य गरिएको  काठमाडौ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरुको वितरण प्रणालीको क्षमता अभिबृद्धि एवं सुदृढ गर्न पहल गरिएको  काठमाडौमा भूमिगत वितरण प्रणाली विकास गरी शहरलाई सुन्दर र वातावरण मैत्री वनाउन अध्ययन गरि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको ।  उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपर्ति गर्न तथा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर (क्mबचत ःभतभच) तथा स्मार्ट ग्रीड ९क्mबचत न्चष्म० को अवधारणा अनुरुप काठमाडौ उपत्यकाभित्र शुरु ग्रिएको ।  सम्पूर्ण नेपाली जनताको विद्युतमा पहुंच हुने गरी ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाईएको ।  इनर्जी इफिसिन्सी अन्तर्गत वल्व प्रयोगमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको प्रशारण लाइन तर्फ   कुशाहा(कटैया, रक्सौल(परवानीपुर १३२ के।भी। लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको   हेटौडा(कुलेखानी(स्विचाटार १३२ के।भी डवल सर्किटको चार्ज गरिएको   खिम्ति–ढल्केवार २२० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न गरिएको   नयां कटैया–कुशाहा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन र नयां रक्सौल–परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन तथा सव्स्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरिएको  ढल्केवारमा २२०÷१३२ के.भी. २ₓ१६० एम.भि.ए. क्षमताको सव्स्टेसन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको । त्यस्तै ईनरुवा र हेटौडामा २२०÷१३२ के.भी. सवस्टेसन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको ।   हेटौडा–ढल्केवार–र्ईनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  न्यू मस्याङ्दी–मातातिर्थ २२० के.भी. प्रसारण लाईन ठेक्का संझौता गरी काम सुरु गरिएको  भरतपुर–हेटौडा २२० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  भरतपुर–वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  सोलुकरिडोर अन्तर्गत प्रसारण लाईन तथा सवस्टेसन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत कुश्मा–दाना, कुश्मा–बुटवल २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सव्स्टेसन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  कोशी करिडोर अन्तर्गत दुहवी–वसन्तपुर–तुम्लिङटार २२० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  मस्र्याङदी करिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाईनको निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  खिम्ति बाह्रविसे ४०० के.भी. लाईन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  बाह्रविसे काठमाडौ ४०० के.भी. लाइन निर्माण कार्य तिब्र पारिएको  ढल्केवार, ईनरुवा र हेटौंडामा ४००÷२२० के.भी. सव्स्टेसनहरु विस्तार गर्ने कार्य सुरु गरिएको  चिलिमे—त्रिशुली २२० के.भी. लाईन निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएको  त्रिशुली (पहिरे वेसी) देखि मातातिर्थ र चिलिमे हवदेखि त्रिशुली (पहिरे वेसी) २२० के.भी. प्रसारण लाईन तथा हव सव्स्टेसनहरुको ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएको ।  भरतपुर—गल्छी—रसुवागडी —केरुङ ४०० के.भी प्रसारण लाईन निर्माण गर्न चिन सरकारसँग छलफल गरिएको  बर्दघाट÷बुटवल—सुनौली—गोरखपुर ४००÷७६५ के.भी प्रसारण लाईन निर्माण गर्न भारत सरकारसँग छलफल गरिएको उत्पादन तर्पm  चिनी मिलबाट निस्किने बगासबाट बिधुत निकाल्ने तथा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था ्गरिएको  नेपाल बिधुत प्राधिकरण अन्तर्गत तथा अन्य जलबिधुत कम्पनीहरु खोलिएको  निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनाहरु छिटो संचालनमा ल्याउन पहल गरिएको ।  त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना (६० मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  चमेलिया जलविद्युत आयोजना (३० मेगावाट) सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुर्याइएको  कुलेखानी जलविद्युत आयोजना (१४ मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) निर्धारित समय भन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्न पहल गरिएको तथा निर्देशन दिइएको  रसुवागडी जलविद्युत आयोजना (१११ मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१०२) मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  सान्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  अप्पर सान्जेन जलविद्युत आयोजना (१४.८ मेगावाट)को निर्माण कार्य तिव्र पारिएको  तनहू जलाशययुक्त आयोजना (१४० मेगावाट)को निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको  त्रिशुली ३ वि जलविद्युत आयोजना (३७ मेगावाट)को निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको  राहुघाट जलविद्युत आयोजना (४० मेगावाट)को निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइएको  मोदी र अप्पर मोदी जलविद्युत आयोजना (४२+१८=६० मगावाट)को निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको  २५ मेगावाटको सोलार खरिद र जडान कार्य अगाडी वढेको  ६५ मेगावाटको सोलारको लागि पि.पि.ए गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको  उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (३०० मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु गरिएको  दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (३०० मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु ग्रिएको  अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना (३३५ मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु ग्रिएको  तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (६९२ मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु ग्रिएको  तामाकोशी ५ जलविद्युत आयोजना (८७ मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु ग्रिएको  पश्चिम सेति जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट) कम्पनि मोडेलमा सुरु ग्रिएको  वेतन कर्णालि संचयकोष तथा उत्पादन कम्पनी मार्फत अगाडी बढाइएको  तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) उत्पादन कम्पनी मार्फत अगाडी बढाइएको  सुनकोशी ३ (५३६ मेगावाट)विद्युत विकाश विभाग मार्फत अध्ययन सुरु गरिएको  सुनकोशी २ (१११० मेगावाट)विद्युत विकाश विभाग मार्फत अध्ययन सुरु गरिएको  खिम्ति ठोसे (५०० मेगावाट)उत्पादन कम्पनी मार्फत अगाडी बढाइएको