काठमाडौं, जेठ २२– मन्त्रीपरिषदद्धारा पारित भएको शिक्षा नियमावली–२०७३ र त्यहाँ उल्लेखित प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले आपत्ती जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी नियमावलीमा राखिएका प्रावधानप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

सरकारले गरेको यो नियमावलीको व्यवस्था निजी विद्यासय सञ्चालनका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो माग पुरा नभए संगठन आफ्नो हक हितका साथै समुदाय र मुलुकको हितमा कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने भन्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संसोधन र नेपालको संबिधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको ब्यबस्थाका साथै अनुसूचि ८ मा माध्यामिकसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा निश्रीत हुनेछ भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भनिएको नियमावलीले आफैंले अनुमति र स्वीकृति दिएको निजी लगानीका विद्यालय (संस्थागत विद्यालय) को सामान्य परिभाषा दिन समेत कन्जुस्याँई गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको हो ।

संगठनहरुले संस्थागतरुपमा दिएका २३ बुँदे सुझाव, भेट र अन्तक्र्रियामा दिएका सुझावमा सकारात्मक जवाफ दिएको सरकारी निकायले निजी विद्यालयमैत्री नियमावली जारी हुनेछ भनी आश्वासन दिएर कामचलाउ भइसकेको सरकारले चोर बाटोबाट नियमावली जारी गरेपछि समस्या भएको जनाएको छ ।

शुल्क लिनका लागि विगत १५ बर्ष अघि तय गरिएको विधी नै अवैज्ञानिक रहेको सन्दर्भमा नयाँ र बैज्ञानिक प्राबधानमार्फत सेवाको गुणस्तर अनुसार शुल्क लिन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा थप ६०–४० को प्राबधानलाई थप अंकुश लगाउने लगायतका प्राबधानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने संगठनहरुले जनाएका छन् ।