२३ जेठ । काठमाडौं -माओवादी जनयुद्धमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई शान्ति मन्त्रालयले थप ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । गत भदौमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो कार्य सार्वजनिक गर्नेक्रममा शान्ति तथा पुनस्थापना मन्त्री सीतादेवी यादवले यस अघि ५ लाख प्राप्त नभएकोमा मृतकका परिवारलाई ५ लाख थप गर्दै १० लाख दिने व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘नेपाल सरकारबाट सबैलाई पुग्नेगरी रु ५ लाख उपलब्ध गराईएको र हाल पुनः रु ५ लाख थप गरी सबैलाई रु.१० लाख पु¥याउने नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई थप रु ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ’ गत भदौमा शान्ति मन्त्रालय सम्हालेयताको प्रगति र कार्य सार्वजनिक गर्दै यादवले भनिन् । यादवले द्धन्द्धकालमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५ लाख थप गरेर एकमुष्ट १० लाख दिने, पीडितलाई छात्रवृत्ति दिने विषयलाई आफूले प्रगतिको रुपमा लिएको जानकारी बताइन् । संविधान संसोधनका गर्ने, संविधान कार्यान्वयय गर्न अझै पनि बाँकी रहे पनि शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका धेरै काम अघि बढेको भन्दै यादवले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि स्मरणीय भएको बताइन । आफ्नो अभियनमा सहयोग गर्ने कर्मचारी धन्यावदको पात्र भएको उनको भनाई थियो । ‘द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकलाई साविकमा नेपाल सरकारबाट पहिले पाएको रकममा बाँकी रकम थप गरी रु. १० लाख उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई थप राहत उपलब्ध गराउने प्रकृया अगाडि वढाइएको छ’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘यस आ.व मा राहत प्राप्त गर्न वाँकि सवै हकदारलाई रकम उपलव्ध गराउन आवश्यकता अनुसार सवै जिल्लामा राहत रकम पठाइसकिएको छ । यो हाम्रो उपलब्धी हो । पीडितका लागि न्याय हो ।’ नेपाल शान्तिकोषको कार्यवधि मिति २०७४ आषाढ मसान्तबाट एक बर्ष थप गरी २०७५ अषाढ मसान्तसम्म पुर्याइएको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अवधि एक बर्ष २०७४।१०।२६ सम्म थप गरी आयोगहरुले संकलन गरेका उजुरीहरुको छानविन लगायतका संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था सम्वन्धी आयोगका कार्यलाई संवोधन गर्नका लागि मन्त्रलयले आवश्यक सवै सहयोग गरेको पनि उनले बताइन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई राहत उपलब्ध हुन नसकेका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी रु. २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई थप राहत उपलब्ध गराई अगाडि वढाइएको पनि यादवले बताइन् । द्धन्द्धपीडितलाई छात्रबृत्ति, द्धन्द्धमा बेपत्ताका हकदारलाई आर्थिक सहायता दिइएको विषयलाई पनि उनले आफ्नो प्रगतिमा उल्लेख गरेकी छिन् । द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानविन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३ माघमा गठन आदेश बमोजिम पाचौ कार्यदलमा समावेश भएका ३ हजारआठ सय १२ र कार्यसमुहको प्रतिवेदनमा समावेश भएका ११ हजार एक सय ७६ गरी जम्मा १४ हजार ९ सय ८८ घटनाहरुको छानविन, परीक्षण एवं एकिन गरी ती घटनाहरुको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रयोजनको लागि रकम समेत निकासा प्राप्त भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुननिर्माण कार्यक्रम तर्फ रु १ अरव ६० करोड र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम तर्फ रु ६१ करोड ५५ लाख ५५ हजार वजेट विनियोजन भएकोमा सो वजेटवाट ७५ वटै जिल्लामा द्वन्द्वको क्रममा भौतिक क्षति भएका सरकारी कार्यालय, स्कुल लगाएतका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्र्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाईएको पनि मन्त्रालयको काममा उल्लेख छ । पुरातात्विक महत्वको पाल्पा दरवार लगाएतका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । गत भदौ १० गतेयता शान्ति मन्त्रालयले आफूले गरेको कार्यलाई ११ बुँदामा यसरी प्रस्तुत गरेको छ १. नेपाल सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त कोषको रुपमा रहेको नेपाल शान्तिकोषको कार्यवधि मिति २०७४ आषाढ मसान्तमा सकिन लागेकोमा एक बर्ष थप गरी २०७५ अषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गराएको । २ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अवधि एक बर्ष २०७४।१०।२६ सम्म थप गरी आयोगहरुले संकलन गरेका उजुरीहरुको छानविन लगाएतका संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था सम्वन्धी आयोगका कार्यलाई संवोधन गर्नका लागि मन्त्रलयले आवश्यक सवै सहयोग गरेको । ३. विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार सवैलाई रु ५ लाख प्राप्त नभएकोमा नेपाल सरकारबाट सबैलाई पुग्नेगरी रु ५ लाख उपलब्ध गराईएको र हाल पुनः रु ५ लाख थप गरी सबैलाई रु.१० लाख पु¥याउने नेपाल सरकार ( मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई थप रु ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको । ४.द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकलाई साविकमा नेपाल सरकारबाट पहिले पाएको रकममा बाँकी रकम थप गरी रु. १० लाख उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार ( मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई थप राहत उपलब्ध गराउने प्रकृया अगाडि वढाइएको । यस आ.व मा राहत प्राप्त गर्न वाँकि सवै हकदारलाई रकम उपलव्ध गराउन आवश्यकता अनुसार सवै जिल्लामा राहत रकम पठाइसकिएको । ५.द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई राहत उपलब्ध हुन नसकेका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी रु. २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार ( मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई थप राहत उपलब्ध गराई अगाडि वढेको । ६.द्वन्द्वकालका घाइतेहरुबाट आफ्नो घाइते प्रतिशत पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्राप्त भई रहेको सन्दर्भमा देश भरीका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुको घाइते प्रतिशत पुनरावलोकनको कार्य गर्नु आवश्यक भएको हुँदा सो विषय सम्बोधन गर्न घाइते अपांगता प्रतिशत कार्यविधि तयार भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) वाट स्विकृत भएको र सोही आधारमा अगाडि वढेको । ७. द्वन्द्वकालका मृतक तथा वेपत्ता परिवारका ३ सन्ततिले मात्र छात्तवृत्ति पाउने व्यवस्था भएकोमा सोको सीमा हटाई १८ वर्ष सम्मका सवै सन्ततिले कक्षा १२ सम्म छात्रवृति पाउने गरी नागरिक राहत तथा क्षतिपुतर््िा सम्वन्धी कार्यविधि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यविधिमा आधारभूत तहको लागि १२ देखि १४ हजार, माध्यामिक तहमा १६ हजार र उच्च माध्यामिक तहमा १८ हजार वार्षिक छात्रवृति पाउने व्यवस्था गरिएको । ८.द्वन्दकालका मृतक तथा वेपत्ताका हकदारलाई आर्थिक साहायता प्रदान गर्ने निर्देशिकामा मृतकको नजिकको हकदार नभएको अवस्थामा पुन विवाह गरेकी आमा र विवाहिता छोरी समेतले राहत पाउने गरी निर्देशिका नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) वाट स्वीकृत भएको । ९. द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान सुनिश्चित गर्न तथा उपलव्ध गराईएको राहत रकमको अभिलेख व्यवस्थित गर्नको लागि द्वन्द्व पीडितले हालसम्म प्राप्त गरेको राहत रकम र भविस्यमा प्राप्त गर्ने राहत रकम समेत खुल्ने गरी राहत लगत कार्ड र सो प्रयोग गर्ने कार्यविधि तयार भएको तथा लगत कार्ड वितरण गर्न जिल्लाहरुमा पठाउने तयारी भएकोे । १०.द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानविन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३।१०।६ गतेको गठन आदेश बमोजिम पाचौ कार्यदलमा समावेश भएका ३८१२ र कार्यसमुहको प्रतिवेदनमा समावेश भएका १११७६ गरी जम्मा १४९८८ घटनाहरुको छानविन, परीक्षण एवं एकिन गरी ती घटनाहरुको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ,, यस प्रयोजनार्थ रकम समेत निकासा प्राप्त भै सकेको । ११. पुननिर्माण कार्यक्रम तर्फ रु १ अरव ६० करोड र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम तर्फ रु ६१ करोड ५५ लाख ५५ हजार वजेट विनियोजन भएकोमा सो वजेटवाट ७५ वटै जिल्लामा द्वन्द्वको क्रममा भौतिक क्षति भएका सरकारी कार्यालय, स्कुल लगाएतका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्र्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाईएको । पुरातात्विक महत्वको पाल्पा दरवार लगाएतका निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।