विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमबाट ३० लाख बालबालिका लाभान्वित हुँदै
सरकारले सामादायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ३० लाख बालबालिका लाभान्वित हुँदै आएका छन् । यसका लागि संघीय सरकारले वार्षिक रूपमा ९ अर्ब भन्दा बढीको बजेट स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्दै आएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि कतिपय स्थानीय तहबाट समेत थप बजेट व्यवस्थापन गरी उत्साहजनक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केही विद्यालयहरूमा भने दिवा खाजा कार्यक्रम सन्तोषजनक हुन नसकेको समेत गुनासो आउने गरेको छ ।
केही स्थानीय तहबाट बजेट समेत निकासा नभएकाले दिवा खाजा प्रभावित भएको भन्ने गुनासो केन्द्रमा आउने गरेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न उपायहरू अबलम्बन गर्न केन्द्रले सबैमा आग्रह गरेको छ ।
दिवा खाजा व्यवस्था गर्दा बजारबाट खरिद गरिएका जंक फुड नखुाउने, सकेसम्म स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न, तरकारी, दुध, दही, माछा–मासु, फलफूल लगायतका सामग्रीहरूबाट ताजा र पोषिलो दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा हालसम्म भएको अभ्यासका विषयमा समिक्षा गर्न र प्रभावकारी दिवा खाजाको विषयमा निर्णय गर्न समेत सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षा स्वास्थ्य कृषिसँग सम्बन्धित शाखा प्रमुख र सबै प्रधानाध्यापकको संयुक्त बैठक राख्ने र स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी दिवा खाजाको मेनु तयार गरी खाजा व्यवस्थापन विधिको छनोट गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
खाजा व्यवस्थापन गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ मा उल्लिखित मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारीबाट वा अभिभावकहरू विशेषतः आमा समूह बनाएर वा नियमित क्यान्टिनबाट वा विद्यालय बाहिरबाट क्याटरिङको व्यवस्था गरेर वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको अन्य मोडेलबाट खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
खाजाको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरित रकम ९साविकको कर्णाली अञ्चलका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक रु. २०%– का दरले तथा अन्य स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक रु.१५%– का दरले अपर्याप्त भएमा स्थानीय तहले थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
विद्यालयबाट गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछामका विद्यालयहरूमा तोकिएका विद्यार्थीहरूका लागि उक्त संस्थाको मापदण्ड अनुसार सबै विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा उपलब्ध भए नभएको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ ।