जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा सरकारमा जाने नजाने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । हिजोदेखि काठमाडौँमा सुरु राजनीतिक समितिको बैठकमा तेस्रो नम्बरको एजेन्डा ‘न्युनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम र सरकारमा सहभागिता सम्बन्धमा’ मा छलफल सुरु भएको हो । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर त्योभन्दा अघि पार्टीले उठाएका मागको सम्बोधन कति हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जसपाले उठाएका माग समावेश हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हरेर मात्र सरकारमा जाने बारेमा निर्णय लिन नेताहरूले सुझाव दिएको राजनीतिक समितिका सदस्य प्रमोद साहले रातोपाटीले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारमा जानुहुँदैन भनेर कसैले भनेका छैनन् । तर सरकारमा जानुभन्दा पहिले जसपाको मुद्दा र एजेण्डाबारे सरकारले के गर्छ, त्यो कुरा निश्चित गरेर मात्र जानुपर्छ भनी सुझाव आएका छन् ।’ 

जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ । बैठकपछि मात्र सरकारमा जाने–नजाने बारेमा निर्णय गर्ने जसपाले भन्दै आएको छ । विगतमा सरकारमा सहभागी हुँदा जसपा नेपालले कुनै न कुनै सम्झौता गरेर मात्र सरकारमा सहभागी भएको थियो । यसपटक पनि सरकारसँग वार्ता र छलफल गरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा नेताहरूको रहेको छ । विगतदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधन, नागरिकताको विषय, राज्य पुनर्संरचना, भाषालगायतका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्र पार्टीको सरकारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन् ।