चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सकारात्मक रहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गरी समयावधि थप गरेको प्रति आफू सकारात्मक रहे पनि अन्य धेरै बुँदाहरू अझ बोझिलो अवस्थामै रहेकाले यसको संशोधन गर्नुको सट्टा तत्कालका लागि यसलाई स्थगन गर्न वा खारेज नै गर्न संघले माग गरेको छ । 

संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार बुँदा नं. ८.६ मा गरिएको ७ दिनको शून्य बक्यौता सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक चक्रलाई शिथिलता दिने देखिएको तथा यस प्रकारको व्यवस्था विश्व मै कतै नभएकाले नेपालमा यो लागू हुनु अव्यवहारिक रहेको छ । कच्चा पदार्थमा अत्यधिक आत्मनिर्भर र ठुलो बजारको आकार बोकेको भारतमा लागू रहेको प्रक्षेपित कारोबार रकमको २०-२५ प्रतिशत रकम ऋण लिन पाउने व्यवस्था सरह नेपाल जस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर तथा सानो बजार भएको मुलुकमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव रहेको उनको भनाई छ ।

रिजाल भन्छन् ‘हामीले विद्यमान चर्को बैंक ब्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरूले सिर्जित समस्याहरू निराकरणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, गभर्नरज्यू लगायत समक्ष ज्ञापन पत्र मार्फत प्रस्तुत गरेको एकल अङ्कको बैंक ब्याजदर कायम गरिनु पर्ने, स्प्रेड दर अधिकतम २ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, संस्थागत ब्याजदर न्यून हुनु पर्ने, बैंक सञ्चालक र उद्योग/व्यवसाय सञ्चालक अलग गरिनु पर्ने लगायतका कैयौँ नीतिगत सुधार सम्बन्धी मागहरूको सम्बोधनका लागि पुनः आग्रह गर्दछौँ ।’

यो पनि

राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, २०८२ सम्म कर्जा भुक्तान गर्नेले प्रोभिजन चार्ज तिर्नुनपर्ने