सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च विगत ११ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ । अरूलाई न्याय दिने सर्वोच्च आफै अन्यायमा परेको देखिएको छ ।

४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेशको आधारमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सरकारले समेत पूर्णता पाइसकेको छ । तर, न्यायालयमा भने झन्डै एक वर्षसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति तत्काल बन्ने सम्भावना नभएका कारण अझै आउँदो वैशाखसम्म सर्वोच्चले पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नपाउने सङ्केत देखिएको छ ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की भएका थिए । गत असोजमा कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हाल सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सम्हालिरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।