काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सवारी साधनहरूलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरणबाट हटाउन माग गरेका छन् । सोमबार नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक  प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा सवारी साधनहरूलाई सरकारले विलासिताको बस्तुमावर्गीकरणगरी सोही अनुरूप नीतिहरूको निर्माण भइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

छलफलमा अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले आयातमा एल.सी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको तथा सरकारले ८ महिना देखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेकोमा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै सरकारको हालको यो निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरूमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।

थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरूका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ, अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारी समेत गुमाइरहेको मात्र छैन नेपालका भन्सार नाकाहरूमा ६ महिनादेखि करिब ३ हजार सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको अवस्था छ भन्नु हुदै यस्तो जटिल स्थितिको समुचित समाधानका लागि आग्रह गरे । सो छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने तथा सुस्ताएको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको ऋण प्रवाह गर्ने प्रकियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरिनु पर्ने  र चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यवहारिक बुँदाहरूको संशोधनका लागि समेत अनुरोध गरेका थिए । 

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सवारी साधनहरूलाई सरकारले विलासिताको बस्तुमा वर्गीकरण गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे आउँदो बजेट सम्बन्धी  छलफलमा नाडालाई बोलाई त्यसबारे छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए ।