बुटवल । देशभरका उपमहानगर पालिका प्रथम भेलाले ७ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । देशमा ११ उपमहानगर प्रमुख ,उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी रहेको प्रथम भेलाले साझा समस्या ध्यान दिँदै ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो । 

भेलाले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी गर्दै २०७४ ऐन लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र संशोधन गर्दै उपमहानगरहरूबिच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग  गर्नको लागि  सब मेट्रो नेपाल  नेटवर्क बनाउनेछ  भेला पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ । 

त्यसैगरी आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई गर्नको  निर्णय अनुसार आगामी भेला साउन महिनामा जनकपुरमा गरिने निर्णय भएको बुटवल  उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयले बताए । उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थित सहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जबाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत  भेलामा सहभागीले जनाएका छन् ।

उपमहानगरपालिका छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एव सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि  जनाएको छ । स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन समस्या भएकोले अविलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग माग गरेको छ । भेलाको यसअघि आज बिहान लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उद्घाटन गरेका थिए ।