काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यताबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायण विडारी, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, राधेश्याम अधिकारी, खम्मबहादुर खाती, महादेव यादव, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, योगेन्द्र अधिकारी, हरिहर दाहाललगायत थिए ।

उनीहरुले कांग्रेस संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहनेमा कुनै विवाद नरहेको बताएका छन् । 

‘कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस नेताहरूलाई सदनभित्र कांग्रेसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको सिट छुट्टाइदिएको छ । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कुनै दुबिधा छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको डिफेन्स गर्नुपर्छ,’ उनीको भनाइ थियो । 

२०५१ मा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत र अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुमा कुनै फरक नरहेको कानुन व्यवसायीको राय थियो ।

शम्भु थापाले भने, ‘सरकार बनाउन संख्या पुग्छ, पुग्दैन भन्ने होइन । विश्वासको मत दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी रहने नजिक २०५१ सालमै बनिसकेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले फागुन ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे फागुन ८ गते दुई पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले निर्णय गर्ने छ । कानुन व्यवसायीसहित कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखक सर्वोच्च जाने छन् ।