काठमाडौं । अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका गरिएको छ । समुदायमा आधारित वित्तीय कारोबार गर्नेगरी खुलेका सहकारी संघ संस्थाहरुमा समेत अर्बौँ–अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन थालेपछि सरकारले सो क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राखेको हो । 

उसो त पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा लगानी जोखिम समेत बढेको भन्दै सरकारले सहकारीको बचत सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने तयारी गरेको छ । तर, यता सहकारी संघ संस्था, सरोकारवाला निकायहरुले यसको तीब्र विरोध गरिरहेका छन् । 

‘२५ लाखको सीमा हुनुहुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्‍यो’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा.दामोदर रेग्मीले भने, ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुनै गतिविधि हुँदैन, गर्दैनौ भनेर अभियन्ताहरू प्रतिबद्धतासहित आउनु पर्‍यो । अनि बिचार गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

यस्तो प्रतिबद्धता आए २५ लाखको सीमामा हेरफेर गर्न सकिने सचिव रेग्मीले बताए । 

यस्तै, ५० करोड रुपैयाँमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा भने समस्या रहेको उनले बताए । 

‘१६, १७ हजार हाराहारीमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन । यो पनि वित्तीय कारोबारको संस्थाहरु नै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा नेपालमा अति नै ठूलो संख्यामा सहकारी संघ संस्थाहरु खुलेको देखिन्छ । अब, सहकारी खोल्न आवश्यक छैन, भएकालाई पनि मर्जर नीतिमा लैजानुपर्छ । अनि मात्र सहकारीमा शुद्धता र नियमनमा सहज हुन्छ’ सचिव रेग्मीले भने ।