काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा नियमावलीले समेट्नुपर्ने विषयहरू सात दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बीमा नियमावली, २०७९ को अन्तिम चरणमा रहेकोमा अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूलाई डाकेर संस्थागत रूपमा लिखित सुझाव दिन निर्देशन गरेका हुन् । 

बीमा नियमावली, २०७९ को मस्यौदाका सम्बन्धमा बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता लगायत सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा बीमा नियमावली, २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिए ।

‘बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता र बीमितका सम्बन्धमा नियमावलीमा के कस्ता व्यवस्था हुन आवश्यक छ, त्यस सम्बन्धी सुझावको अपेक्षा गरिएको छ । बीमा नियमावली फराकिलो हुनुपर्छ, यसमा सबै विषयलाई समेट्नुपर्छ’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘नेपाली बीमा कम्पनीहरूको पुँजी बढ्दै गएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । नेपाली बीमा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने विषयलाई नियमावलीमा समेटिनुपर्छ, यसमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन, बाटो खोल्दै जानुपर्छ । धेरै नेपाली कार्यरत रहेका देशमा नेपाली बीमा कम्पनीले शाखा खोल्न सक्छन् ।विदेशी बीमा सर्भेयरलाई पनि नियमावलीमा समेट्नुपर्छ ।’

सोही अवसरमा अध्यक्ष सिलवालले वर्षौँदेखि कार्यरत पुराना बीमा सर्भेयर र नयाँ सर्भेयर छनौटका सम्बन्धमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बीमा अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीले काम दिने भएकाले त्यसको जस अपजस पनि कम्पनीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बीमा व्यवसायको विकास एवम् विस्तारका लागि बीमा ऐन, नियम र निर्देशिका पूर्ण रूपमा पालना गरी अगाडि बढ्न बीमा कम्पनीहरूलाई उनले निर्देशन समेत दिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नियमावलीमा नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा काम गर्ने विदेशी बीमा सर्भेयर र ब्रोकर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनर्बीमालाई छुट्टै किसिमले हेरिनुपर्ने, नियमन शुल्क बुझाउन ढिलाइ भएको अवस्थामा जरिवाना नभई ब्याज लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिनुपर्ने, बीमितले बीमा दाबी गर्न पाउने अवधि निश्चित गर्नुपर्ने, बीमा सर्भेयरको दक्षता अनुसार शुल्कको व्यवस्था हुनुपर्ने, संस्थागत अभिकर्ताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बीमितको नैतिक जोखिम सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने, बीमा कमिसनको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।