काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ । आजको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाउनुको साथै न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रालय सङ्ख्यामा दलहरूको दाबी धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न कठिन भएको छ । मंगलबार बसेको १० दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ भने जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई दुई मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले प्रधानन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

जनमतले एउटा मन्त्रालय पाएको छ । उसले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपाले छोडेका १६ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यस्तोमा सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने दलहरुबीच सामान्य सहमति भए पनि सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या समेत बढेकाले भागबन्डा मिलाउन सकस भएको हो । 

१६ मन्त्रालय भागबन्डा लगाउँदा कांग्रेसले नौ नछाड्ने हो भने बाँकी सात मन्त्रालय अरु दललाई भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जसपा र एकीकृत समाजवादीले मागे अनुसार तीन तीनवटै मन्त्रालय छुट्याउदा बाँकी १ मन्त्रालयमात्रै बाँकी रहन्छ । यस्तोमा लोसपा, नागरिक उन्मुक्ती र रास्वपालाई मन्त्रलाय सङ्ख्या नै पुग्दैन । त्यसैले कांग्रेस, जसपा र नेकपा एसले आफ्नो दाबी घटाउनुपर्ने हुन्छ ।