काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा लगानी जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले वाइडबडी जहाज खरिदका लागि कोषले २०७४ जेठ २८ गतेको सम्झौता अनुसार निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको तर निगमले ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजसमेत साँवामा गाभिएको बताएको हो । 

निगमको ऋण बढेर २०७८÷७९ सम्ममा १४ अर्ब १५ करोड पुगेको तर सो रकम खाम्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुँदा कोषको लगानी जोखिममा परेको महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सुरुमा ऋण दिने बेलामा नै नेपाल सरकार जमानतमा दिइएकाले पछि ब्याज समेत पुँजीकरण हुँदा समेत सो रकम खाम्ने गरी सरकारबाट कुनै जमानत प्राप्त गर्न नसक्दा जोखिम बढेको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ । 

सोही प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकले ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक योजनाको मूल्याङ्कन पश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र सो नगरेकाले कोषको कर्जा असुली जोखिम वृद्धि भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।