काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समय सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।  

‘प्रधानन्यायधीश कार्यवाहक हुनुहुन्छ, यो स्थिति हुनुहुँदैन’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसमा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रस्ताव गर्नुभयो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले सहमति जनाउनुभयो र यसमा सहमति भयो ।’

नेता लेखकले चाँडै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । छलफलमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि कुराकानी भएको एमाले सचेतक महेश वर्तौलाले जानकारी दिए । 

‘कम्तिमा पनि ठुला दलको बीचमा राष्ट्रका मुद्दामा सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाई छ । कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामीले सहयोग गर्छौ भनेका छौ । आजको सहमतिअनुसार सर्वोच्चले अब चाँडै नेतृत्व पाउँछ’, बर्तौलाको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशमने नेतृत्वमा छ ।

जबराको निलम्बन हुँदा सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ७ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर उनी सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनी कामु भएको पनि ७ महिना भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया १० दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो दिएको थियो । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएका छन् ।