काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए ।