काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तिय सामान्यिकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएका छन् । 

यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड, स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड बिनियोजन गरेको जानकारी गराए ।   नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषय तत् कार्यालयबाट हुनेगरी राजस्व बाँडफाड तथा राजस्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् । ससर्त र समपुरक अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे । 

२५ लाखसम्म विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाटै, सघन सहरी विकास तथा बस्ति विकास तर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ससर्त अनुदान हस्तारन्तरण गरेको बताएका छन् ।