काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्कसँगै अन्तःशुल्क र सडक दस्तुर समेत बढाइदिएपछि ईभीको बजार प्रभावित हुन पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको यसअघिको कर प्रणालीमा हेरफेर गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिदिएपछि व्यवसायीहरू तनावमा देखिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशत र सडक दस्तुर ५ प्रतिशत लगाएका छन् । यसअघि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधनमा शून्य अन्तःशुल्क रहेको थियो भने १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाइएको थियो । 

यस्तै बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.महतले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम गरेका छन् । 

यसअघि एउटै क्याटागोरीमा राखिएको ५० देखि १०० किलोवाटसम्मलाई विविधीकरण गरेर करसमेत बढाइदिएपछि यता विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्ने भएको छ । पहिले ५०–१०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनले १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरे हुनेमा अहिले १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कसहित थप १० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत तिर्नुपर्ने भएको छ । थप ५ प्रतिशत सडक दस्तुरसहित एउटै गाडीमा कम्तीमा २० प्रतिशतले कर वृद्धि हुनेभएपनि स्वतः गाडी मूल्य समेत बढ्ने भएको छ । 

यसले पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा पब्लिक (सार्वजनिक) सवारी साधनको रूपमा आएका विद्युतीय माइक्रोबस समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।  

८७०२.४०.३० यच एस् कोडमा वर्गीकृत विद्युतीय माइक्रोबस गत एक वर्षदेखि नेपाली बजारमा भित्रिरहेका छन् । ५० देखि १०० किलोवाट ब्याट्री क्षमतामा आउने यस्ता माइक्रोबसहरु बजेटपछि बढेको कम्तीमा २० प्रतिशतको कर वृद्धिले प्रभावित हुने भएका छन् । हाल नेपालमा करिब ३०० वटा विद्युतीय माइक्रोबसहरु दर्तामा छन् ।

सबैगरी करिब नेपालमा चलिरहेका करिब ७ हजार डिजेल माइक्रोबसको ठाउँमा विद्युतीय माइक्रोबसलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने दैनिक ५ करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर, पछिल्लो सरकारको कर नीतिका कारण ईभी प्रयोग प्रभावित हुने देखिएको छ । 

यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. महतले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क महसुल २० प्रतिशत र सडक दस्तुर ५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क समान १०–१० प्रतिशत घटेको छ । यसअघि यो क्षमताको सवारीमा समान ३०–३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो ।