बुटवल । सङ्घीय सरकारले गत वर्षको भन्दा झन्डै ३ अर्ब अनुदान कटौती गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटको आकार साँघुरिने भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानको रकम पनि कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यो वर्ष १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पठाउने भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम बजेट पठाउने भएपछि प्रदेशमा  व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले रणनीति बनाउँदै छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले सङ्घले अनुदान कटौती गरेपछि कसरी त्यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न उपायहरू खोज्नका लागि सरोकारवालसँग छलफल चलाएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले संविधानले प्रदेशलाई कर असुलीमा कम अधिकार दिए पनि भएको अधिकार प्रयोग गर्दे स्रोत परिचालन गर्ने उपायहरू खोजिरहेको खुलाए । 

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशमा गत वर्ष सङ्घले अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानमा ८ अर्ब ५४ करोड  दिएको थियो । अहिले ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बनाएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ दिएकोमा अहिले ५ अर्ब ८३  करोड ५९लाख रहेको छ ।

यस्तै, समपूरक अनुदान गत वर्ष ७३ करोड ९० लाख रहेको थियो, अहिले ८४ करोड रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ  गत वर्ष ८८ करोड  ३५ लाख प्रदान गरेको थियो, अहिले ५६ करोड छुट्याएको छ  । 

अहिले खास गरी प्रदेशको सशर्त अनुदानमा धेरै रकम घटाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले यस अघि नै प्रदेशका मन्त्रालयहरू गत वर्ष भन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत कम गरेर सिलिङ तयार गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । 

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष  हुमराज भुसालले प्रदेश बजेट गत वर्ष जति ल्याउन नसक्ने निश्चित  भएको बताए । करका आन्तरिक स्रोतको बारेमा सरोकारवाल, उद्योगी व्यवसायी, अनुसन्धानका समग्र संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अन्तिम समयमा भएकोले नयाँ क्षेत्र परिचालनको आधार कम देखिएको उनको बुझाई छ । 

यो प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा कृषि, वन पैदावारमा, पर्यटनमा आधारित स्रोत लागि पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा अहिले समस्या आएको हो । उनले प्रदेशले कृषि, पर्यटन आदिमा  काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अहिले उक्त रकम घटाउने छ ।