काठमाडौँ । सोमबार बिहान १० बजेदेखि बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बैंकविरुद्ध बहस छेडेका छन् । बिहान ८ बजेदेखि बस्ने भनिएको बैठक २ घण्टा ढिलागरी बसेको थियो । 

धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकको छलफल बैंकविरुद्ध मोडिएको हो ।

बैठकमा बोल्नेक्रममा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंकहरुमा यतिबेला २९ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ फिक्सड डिपोजिट रहेको बताए । उनले भने, ‘यो फिक्सड डिपोजिट राम्रो होइन । पैसा चलाउनुपर्छ, बैंकमा राखेर ब्याज खाने होइन ।’ 

यस्तै उनले संसारमा कुनै पनि देशमा सरकारी निकायले बैंकमा फिक्सड डिपोजिटमा पैसा नराख्ने भएपनि नेपालका सरकारी निकायले राख्ने गरेको समेत बताए । उनले थपे, ‘अहिले पनि सरकारका विभिन्न निकायले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ फिक्सड डिपोजिट राखेका छन् ।’

‘सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो रकम बैंकमा राख्छन् । जबकि, यो रकम परिचालन गरेर ठेकेदारको पैसा चुक्ता गर्नुपर्नेमा फिक्सड डिपोजिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले पैसा नपाउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । काम गरेको पैसा नपाएर ठेकेदार सिंहदरबार धाउँदा जुत्ताको तलुवा घोटिइरहेको छ । त्यसैले सरकारको रुपैयाँ फिक्सड डिपोजिटमा राख्नै हुँदैन ।’ 

यसबाहेक, नेपालका बैंकहरुले ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यांकन घटाएर जग्गा नै हडप्ने गरेको समेत शाहीको भनाई छ । ‘पहिलापहिला साहू महाजन हुन्थे । अहिले बैंकहरु साहू महाजन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले १५० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति ४० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गर्छन् । र, त्यो सम्पत्ति बैंकले नै हड्प्छ ।’

यस्तै, सांसद पूर्ण बहादुर तामाङले बैंकहरुले ३ खर्ब रुपैयाँ बोकेर बसेको र इमानदार मान्छे भेट्यो भने निजी बैंकले राती १२ बजे कागज गरेर ऋण लगानी गरिरहेको बताए । 

‘बैंकहरु जनता लुटेर धनी बनिरहेको छ । ८ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरेर त्यसलाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्रजीको कुरालाई सम्मान गर्दै न्यून मूल्यांकन गरेर जग्गा धितो राखेर हड्प्ने गरेका छन् ।’ यस्तै, बैंकले एकलौटी ढंगले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएर देशभर १३२ वटासम्म शाखा खोलेका छन् ।

‘उनीहरुलाई कति वटा शाखा छन् भनेर सोध्यो भने ११२ पुग्यो र १३२ पुग्यो भन्छन्,’ तामाङ भन्छन्, ‘त्यतिधेरै शाखा खोल्नुको मुख्य लक्ष्य नै लुट्ने हो । देशभर एकलौटी गरेर लुट्ने नीतिमा बैंक अघि बढेका छन् ।’ यो विषयमा समितिको आगामी बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई नै बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

गभर्नरसँग कुन बैंकको कति आम्दानी छ, कति पुँजी छ र कति क्यासफ्लो छ भनेर सोध्नुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकले सिन्डिकेट गरेका छन् । अहिले न्यून लगानीमा बैंक नै खोल्न पाइँदैन । यहीकारण सहकारीमा लगानी बढिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि २ अर्ब चुक्ता पुँजीमै बैंक स्थापना गर्न पाउनुपर्छ ।’

अर्थ समितिको बैठकमा यी दुई सांसदले बैंकविरुद्ध बहस छेड्दै मुख्य चार विषय उठान गरेका छन् । उनीहरुले बैंकमा फिक्सड डिपोजिट राख्नै नहुने, बैंकले देशभर शाखा खोल्न नहुने, बैंकको चुक्ता पुँजीको प्रावधान घटाएर २ अर्ब कायम हुनुपर्ने र बैंकहरुको आम्दानी, आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय राखेका हुन् । 

पूर्वबैंकर अनिल उपाध्याय बैंकहरुमा फिक्सड डिपोजिट राख्नुलाई पूर्ण गलत भन्न नमिल्ने बताउँछन् । समितिमा सांसदले राखेको विषयबारे रातोपाटीले बुझ्दा उनले भने, ‘लगानीका सम्पूर्ण बाटो बन्द भएपछि सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप राख्छन् ।’

तर, बैंकहरुमा फिक्सड डिपोजिटको दर धेरै भएकाले फिक्सड डिपोजिटको कारण लगानीका अन्य अवस्था बन्द भएको भनेको हुन सक्ने उपाध्यायको भनाई छ । बैंकमा रहेको कूल निक्षेपमा फिक्सड डिपोजिटको दर ४० प्रतिशतसम्म हुनपर्नेमा यतिबेला ५५ प्रतिशतसम्म छ । यहीकारण, फिक्सड डिपोजिटबारे बोलेको हुन सक्ने उनले बताए । तर, यसबाहेकका अन्य विषयमा आफू सहमत हुन नसक्ने उपाध्यायको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै देशभर बैंकिङ च्यानलको विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ७५३ वटै गाउँपालिकामा शाखा खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यअनुसार हाल २/३ वटा पालिका बाहेक सबै पालिकामा बैंक पुगेको छ । सोहीकारण पालिकामा बैंकको शाखा खोल्नु सर्वसाधारण लुट्ने लक्ष्य तय हुनु होइन । 

यस्तै, बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान घटाउनुपर्ने माग समेत मनसुव देखिँदैन । किनकि, बैंकहरुको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम भएमा ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्छन् । यसअघि, वाणिज्य बैंकको संख्या २८ वटा हुँदा एक अर्ब रुपैयाँको लगानी जुटाउन समेत मुस्किल पर्ने गथ्र्यो । यहीकारण, बैंकहरुको चुक्ता पुँजी समेत बढाउँदै लग्नुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ ।

यसबाहेक, बैंकहरुको आम्दानी, आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण देखाउन समितिमा सांसदले माग गरेका छन् । जबकि, बैंकहरु सार्वजनिक कम्पनी भएकाले प्रत्येक ३/३ महिनामा त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगर्छन् । प्रतिवेदनमा बैंकहरुले खर्च, आम्दानी, बैंकको डिपोजिट, खर्चको स्थिति लगायतका विषयमा उल्लेख हुन्छ । तर, सांसद तामाङले बैंकहरुको यही विषयबारे आफूहरुलाई जानकारी चाहिएको भन्दै गभर्नरसँगै प्रश्न सोध्नुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार नै देशभर शाखा विस्तार गरिरहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्रावधान पुरा गर्नेगरी र प्रावधान भित्रै रहेर देशभर शाखा खोलेका छन्,’ दाहालले भने, ‘यस्तै, फिक्सड डिपोजिटको विषय सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम नै हो ।’ 

यसबाहेक, बैंकहरुले प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेकाले यसबारे थप टीकाटिप्पणी आवश्यक नरहेको दाहालको भनाई छ । ‘केन्द्रीय बैंकले नै १२ देखि १५ वटा बैंक भए पुग्छ भनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रअनुसार त्यो ठिकै पनि हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकको संख्या घटेर एकाधिकार कायम हुन्छ भन्नु ठिक होइन ।’