विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि  ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । श्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको यथार्थ प्राप्ति भने ३३ अर्ब ७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरू अनुपस्थित 

विपक्षी दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन् । कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजित बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू, एमाले र राप्रपाका सांसद तथा नेता, विभित्र मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बुधवार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।