काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी छिन्। 

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले सरकारले सुशासनको नाममा मुलुकमा आतंक सिर्जना गरेको र प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन्।

उनले पछिल्लो समय सिंहदरबारको गेटमा देखिएको कर्मचारीहरूको आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको निवास तथा प्रतिष्ठित सञ्चारगृहको गेटमा देखिएका शङ्कास्पद गतिविधिबारे सरकारको जवाफ माग गरिन्। थापाको घर नजिकै शङ्कास्पद सवारी साधन छाडेर जाने व्यक्तिहरू सरकारी गाडी चढेर फरार भएको भन्ने सुनिएकाले त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उनले सरकारसँग रुलिङको माग गरेकी छिन्। 

सरकारले आफू बाहेक सबैको अपमान गर्ने र ‘बोलीमा जिरो, गालीमा हिरो’ बन्ने प्रवृत्ति देखाएको उनले टिप्पणी गरिन्। मुलुकमा मनसुन सक्रिय भई बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नहुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पूर्व सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ फर अल) अन्तर्गत छनोट गरे पनि सरकारले यस सम्बन्धी रणनीतिक योजना अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेकोमा समेत उनले प्रश्न उठाइन्।

कृषि र अर्थतन्त्रका विषयमा बोल्दै पन्तले किसानले अझै रासायनिक मल नपाएको र उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। बजारमा महँगी अचाक्ली बढेको तर सरकारले बजार अनुगमनमा कुनै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ। दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

सरकारको छापा मार्ने शैली र विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले बिना कुनै अनुसन्धान नेताहरूको घरमा छापामार शैलीमा छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन।’ 

विपद्को जोखिम र सरकारी तयारीको अभाव औँल्याउँदै उनले थपिन्, ‘विपद्का कारण ५ हजार घरधुरीका २ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ, तर सरकारले यस्तो संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन राखेको छ।’

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पन्तले आईएलओ महासन्धि ८७ लाई भने बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि लगाइने सेवा शुल्क घटाउनुको साटो बढाउन खोजिएको भन्दै उनले यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन्। पन्तले सरकारलाई तानाशाही प्रवृत्ति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्।